बुटवल १६ असोज । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको नाम र राजधानी छिटो टुंगो लगाउने सोंचमा प्रदेश सरकार रहेको बताएका छन्।उनले सहमति नजिक छौं छिटटै टंगाउछौ भनेकाछन् ।संसदीय मामिला पत्रकार समाज प्रदेश ५ सँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले नाम र राजधानीका विषयमा प्रदेशमा सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यस विषय संसदमा प्रवेश गरेपछि सञ्चार क्षेत्रबाट पनि सकारात्मक सहयोग चाहिने बताए।
बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजको टोलीसँगको अन्तरक्रियात्मक भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थापनाकालदेखिको केही समय सिक्दै र अनुभव संगाल्दै अगाडि बढेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकार अहिले सिक्ने ठाउँबाट केही माथि उठेको उल्लेख गरे।जिम्मेवारी र परिपक्वताको हिसाबले प्रदेश ५ अग्रणी स्थानमा रहेको बताउदै उनले आगामी दिनमा अझै परिस्कृत र थप जिम्मेवारीबोधका साथ अगाडी बढ्ने बताए।मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा अन्य प्रदेश भन्दा ५ नम्वर प्रदेशका अनुभव परिपक्क रहेको धारणा राख्दै कार्य सम्पादनका हिसावले सफल रहेको बताए।
संसदका काम प्रभावकारी वनाउन विषयगत समितिहरु निर्माण गर्दा सबै सांसदलाई विधेयकसँग जोड्ने गरी निर्माण गरिएको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले छोटो अवधिमा कानुन निर्माणदेखि योजना निर्माणसम्ममा महत्वपूर्ण काम भएको बताए।संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानूनहरू निर्माणमा ढिलाइ गर्दा प्रदेशले बनाउनुपर्ने केही कानून निर्माणका काम रोकिएको भन्दै केन्द्रमा कानुन निर्माण भएसगै ती कानुन निर्माणको कामले पनि गति लिने धारणा उनले राखे।
प्रदेशमा संसदीय पत्रकारिता, संघीयता कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका र सरकारबाट अपेक्षाका बारेमा गरिएको छलफलमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश स्थापनापछिको छोटो समयमै जिम्मेवार, अनुशासित र परिपक्क संसदको रुपमा प्रदेशसभा स्थापित भएको बताए।उनले राजनैतिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सञ्चारमाध्यमले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। प्रदेशसभा, सरकार र मिडियाबीच सहकार्य गरी पत्रकारको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम गर्न आवश्यक योजना बनाउन उनले आग्रह गरे।उनले कानुन निर्माण,बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको कुरा प्रदेश सिक्ने ठाउँबाट माथि उठेको बताए।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेर बहादुर केसीले सञ्चार क्षेत्रको विकासका बारेमा धारणा राखेका थिए।कार्यक्रममा संसदीय मामिला पत्रकार समाज प्रदेश ५ का अध्यक्ष विष्णु घिमिरे, समाजका सल्लाहकार तथा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश ५ का उपाध्यक्ष भरत केसी, संसदीय मामिला पत्रकार समाज प्रदेश ५ उपाध्यक्ष अमृता अनमोल, महासचिव सी.पी. खनाल, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण पोखरेल, सदस्य प्रकाश खनाल, घनश्याम गौतमलगायतले संसद सचिवालय सञ्चार क्षेत्रसग सकरात्मक नबनेको भन्दै पत्रकारहरुसँग समन्वय नगर्दा संसदको रिपोर्टिङ सहज बन्न नसकेको बताएका थिए।उनीहरुले पत्रकारहरुको क्षमता विकास लगायतका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने र त्यसका लागि समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेकोमा जोड दिएका थिए।
प्रतिक्रिया