रुपन्देही २६ असोज ।अरु प्रदेशले नसोचेकै बखत प्रदेश ५ सरकारले शुसासन ऐन वनायो । प्रदेश सभावाट ६ महिना अघि पारित पनि भयो । तर लुम्बिनी प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, मितव्ययी र निष्पक्ष बनाउन पारित भएको ऐन कार्यान्वयन नहुदा कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भएको छ । यो ऐन अनियमितता गर्नेका लागि खतराको घण्टी बजाउदै कानुनी कठघारामा खडा गर्न बनेको हो तर यतिबेला स्वयम ऐन नै आफै नजरबन्दमा परेको छ । मन्त्रालय एवं सरकारी निकायमा हुने अनियमितता अनुगमन, छानबिन र कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गर्न सक्ने गरी पारित भएको ऐन अहिले आफै निष्क्रिय अवस्थामा छ ।
ऐनमा मुख्यमन्त्रीकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति र सुशासन व्यवस्थापन केन्द्र गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर समितिको बैठक नै बस्दैन र केन्द्र गठन पनि भएको छैन । जसको फाइदा उठाउदै सरकारका मन्त्रालय र निर्देशनालयमा भने कर्मचारीकै संलग्नतामा अनियमितता र फजुल खर्च बढ्दो छ ।यो ऐन कार्यान्यनमा नआउदा प्रदेश ५ को आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आफ्नो वेभसाइटमा भुक्तानीमा लागि प्राप्त बीलहरु भन्ने स्तम्भ राखेको छ ।त्यो खोल्दा कुनै बील उपलब्ध छैन भन्ने सन्देश आउछ । के खर्च नभएका हुन् ? होइन । यहि ऐन नहुदा मन्त्रालयले बेथिती गरेको हो । यस्तो बेथिती लामो समयदेखि रहदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत वर्ष सम्झौता अनुसारको काम पूरा नगर्दै ललितपुरको पिकासो डेभलपर्स सट्याक जेभीलाई ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दियो । संस्थाले लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटकीय, धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र, ठूला होटल र यातायातको पहुँचलगायत समावेश गरी सूचनामूलक थ्रिडी भर्चुअल टुर गाइड एप्लिकेसन निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि मन्त्रालयको एप्लिकेसन निर्माण भएको छैन । संस्थाले असार ३० गते नै रकम भुक्तानी लिएको छ । यो ऐन कार्यान्यनमा भएको भए केही यतिबेला अभियुक्तको रुपमा कानुनी दायरामा आएका हुने थिए ।
काम पूरा नहुँदै भुक्तानी दिनेमा मन्त्रालयकै तत्कालीन सचिव राधा वाग्ले र योजना शाखा प्रमुख शिव केसीको संलग्नता देखिएको छ । तर अहिलेसम्म उनीहरूलाई कतैबाट सोधीखोजीसम्म भएको छैन । यद्यपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलको कार्यालयले भने अनुसन्धान गरिरहेको छ । ऐनले त्यस्ता अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारमा निगरानी, छड्के जाँच गर्न र सेवा प्रवाह एवं सुशासन सुधारका विषयमा आवश्यक रणनीति तयार गर्न छुट्टै सुशासन व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर सरकारले केन्द्र गठन त परै जाओस्, फजुल खर्च र अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीलाई अहिलेसम्म सचेत पनि गराएको छैन । कति सम्म भने हरेक मन्त्रालयका वेभसाइटमा खर्च हिसाव सार्वजनिक गर्ने गरी स्तम्भ बनाइएको छ तर कुनैपनि मनत्रालयले त्यहा बीलहरु राखेका छैनन् । कानुन अनुसार फर्छाैट भएका कारोवारका बीलहरु वेभसाइटमा सबैले हेर्न मिल्ने गरी राख्नु पर्ने प्रावधान छ ।
प्रतिक्रिया