काठमाडौ २५ कार्तिक । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन तथा बिक्री वितरणको मापदण्ड परिमार्जन हुने भएको छ। ’ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ संशोधन हुने भएको हो। गृहमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, वनमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसहितको बैठकले उक्त मापदण्डका कतिपय प्रावधान अव्यवहारिक भएको पाइएकाले संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन एवम् उपभोग बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले मापदण्डको आवश्यक परिमार्जन गर्नका लागि प्रारूप तयार गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई १५ दिनको समय दिएको छ । त्यस्तै क्रसर उद्योगहरूको पनि अनुगमन गरेर गृह मन्त्रालयमा रिपोर्ट बुझाउन ७ दिनको म्याद दिइएको छ। बिना दर्ता सञ्चालनमा आएका क्रसर तथा बालुवा उद्योग तत्काल बन्द गराउनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया