कपिलवस्तु १४ पुस। सार्वजनिक शिक्षालाई सुधारको माग राख्दै कपिलवस्तुका १० वटै स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । सार्वजनिक शिक्षामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपाल कपिलवस्तु, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कपिलवस्तु र शिक्षा पत्रकार समूहको संयुक्त आह्वानमा १८ बुँदे ज्ञापनपत्र सबै स्थानीय तहमा बुझाएका छन् । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा पुगेका प्रतिनिधिले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा कोरोना भाइरसले विश्वभरका करिव १.५७ बिलियन विश्वभरका कुल विद्यार्थी संख्याको करिव ९२ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जान नसकि रहेको बेला नेपालमा समेत ७० लाख भन्दा बढी बालबालिकाहरु कोरोनाको कारण विद्यालय जान नपाई घरमै बस्न बाध्य भएको उल्लेख छ । यस्तो परिस्थितिमा सुरक्षित रुपले शिक्षा प्राप्त गर्नु सबै बालबालिकाको नैसर्गिक मानव अधिकार रहेको हुँदा यसमा गम्भीर बन्न स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
अहिले महामारीको अवस्थामा बालमनोविज्ञानमा कुनै नकरात्मक प्रभाव पर्न नदिई उनीहरूको सिकाइलाई निरन्तरता दिई बालबालिकाहरूको समान, समावेशी, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु सबै तहका सरकार, विकासका साझेदार, गैर सरकारी संघसस्थाहरू, नागरिक समाज, शिक्षक, अभिभावक तथा सबै सरोकारवालाहरूको प्रमुख दायित्व रहेको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल कपिलवस्तुका संयोजक हरि अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ, यसका लागि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्दै समग्र पालिकाको शिक्षा निति तयार गर्न सम्बन्ध सवैपक्षसंग जोडदार माग गर्दछौं भनिएको छ ।अझै पनि अधिकांश विद्यालयहरुमा विषयगत शिक्षकको कमी, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात शिक्षक दरबन्दी पर्याप्त नहुँदा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तीको लागि बाधकको रुपमा रहेको शिक्षक दरबन्दीको समस्या समाधान गर्दै सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको सरकारको प्रतिवद्धता पुरा गर्न माग गर्दछौं । साथै शैक्षिक विकास तथा सिकाई उपलब्धि बृद्धि गर्ने खालका आवश्यक निति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर सोमैले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा विद्यालयको सुशासन र पारदर्शीता अभिवृद्धि गर्दै विद्यालयमा हुने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप निरुपण गरी विद्यार्थी अभिभावकको सहभागीता बृद्धि गर्ने खालका शैक्षिक योजना र जवाफदेहीता अभिवृद्धि संयन्त्र निर्माण गर्ने योजना ल्याउन पनि समूह मार्फत आवहन गरेका छन् ।ज्ञापनपत्र बुझ्दै स्थानीय सरकारका प्रमुखले आगामी दिनमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । साथै उनीहरुले प्राप्त ज्ञापनपत्रलाई अध्ययन गरी कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गरेर शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका समस्या निराकरण गर्ने बताएको शिक्षा पत्रकार समूहका प्रदेश संयोजक मनोज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया