सिके राउतको गणतन्त्र सुदृढ गर्ने नयाँ अवधारणा सार्वजनिक : रिकल मापदण्डमा जनप्रतिनिधी

 भैरहवा ९ फागुन ।  जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले चुनिएर गएका प्रतिनिधिले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेमा फिर्ता बोलाउने प्राबधान हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले जनतासँग वास्तविक सम्प्रभु बनाउन राइट टु रिकलको व्यस्था हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताए। यो उनको नया अवधारण गणतन्त्र सुदृढीकरणकालागि कोशेढुंगा हुने दावि गरिएको छ । 

    लुम्बिनी प्रेस क्लबले भैरहवामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राउतले जनतामा सम्प्रभुता व्यवहारमा लागू नभएको दाबी गरे। ‘जनता सम्प्रभुता व्यवहारमा लागू भएको छैन । राइट टु रिजेक्टको अधिकार जनताको हातमा अधिकार दिनु हो ।’ उनले भने ‘जनप्रतिनिधिले बाचा अनुसारको काम गरेन भने जनताले फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार जनताको हातमा दिनु जनसम्प्रभुता कायम गर्नु हो। यो खालको जनसम्प्रभुताको सिद्धान्त हामीले राखेका छौं।’ 

    उनले प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, डिजिटल डेमोक्रेशी पनि आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त रहेको उल्लेख गरे। जनताले हरेक निर्णयमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने राउतको भनाइ छ। ‘जस्तो गाउँपालिकामा ६०–७० करोडको बजेट आएको छ भने त्यो नेताहरुले मात्र निर्धारण गर्छ।’ उनले भने‘ त्यसको कार्यान्वयनको लागि जनतालार्य सोधिनुपर्छ। गाउँपालिकाले हरेक मतदातालाई सिम कार्ड उपलब्ध गराएर डिजिटल माध्यमबाट जनताको राय लिन सक्छ।’ 

    राउतले प्रतिनिधी सभा विघटनलाई आफूहरुले असामान्य घट्नाको रुपमा लिएको बताए। नेपालमा एउटै पुस्ताले सबै खाले राजनीतिक व्यवस्था देखेको भन्दै उनले फेरी पनि व्यवस्थामाथि चुनौति थपिएको उल्लेख गरे। २ तिहाइको सरकार हुँदा पनि असामान्य अवस्था आएको भन्दै नेपाली जनताले राजनीतिबाट अपेक्षा गर्ने ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ । राउतले सरकार बदल्न भन्दा पनि सहि पात्र चयन र पार्टीहरुमा शुद्धिकरणका लागी अभियान थाल्नुपर्ने उल्लेख गरे ।