काठमाडौं, १८ फागुन । सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा सवोच्च अदालतको फैसलाले रोकेको वताउनु भएकोछ । उहाले अदालको आदेशको पूर्ण पाठमा प्रधानमन्त्रीले संसद फेस गर्नु पर्ने स्पष्ट आदेश भएकाले चाहेर पनि राजीनामा दिन नमिल्ने स्थिती आएको दावि गर्नु भयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सोमबार उहाले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने बताउनु भयो ।
संसद पुनःस्थापना भएपछि अधिवेशन अनिवार्य भएको र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनल सिफारिस गरेर अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गरेको बताउनु भयो । ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु हुन्न र संसदीय प्रक्रियाबाटै अब संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ । त्यसबाटै आफ्नो फैसला गर्ने कुरा म राख्न चाहन्छु’, प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेहरूले राजनीतिक ढंगबाट संन्यास लिँदा अझ राम्रो हुने पो देखिन्छ ।’ उहाले प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले मैदान खाली नगर्ने पनि बताउनु भयो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदरपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको भन्दै शुरुमा आफूहरू पनि अन्योलमा परेको उहाको भनाइ थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनापछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न हुँदैन भन्ने कुराको फैसलाले प्रष्ट भएको गुरुङले दावि गर्नु भयो ।
‘सर्वोच्चको फैसलाले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक, नैतिक हिसाबले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छिन र भाग्न पाइँदैन, नेपाली जनताको सार्वभौम संसदीय प्रणाली अनुसार निर्वाचित व्यक्तिले सञ्चालन गर्नु जिम्मवारीको विषय हो भनेर पृष्ट ९ मा भनेको छ’, मन्त्री गुरुङले भन्न् भयो ‘अहिले प्रधानमन्त्री राजीनामाबाट रोक्ने काम सर्वोच्चको फैसलाबाट भएको छ ।’
प्रतिक्रिया