पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश नलाग्ने सुनिश्चित गर्ने मन्त्री आचार्यको तर्क :संचार विद्ययेक विवादीत रहेको जिकिर

बुटवल २९ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएको ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि आज जुम छलफल मार्फत मन्त्रालय र पत्रकार महासंघ बीच अन्तरकृया भएको छ । अन्तरकृयामा लुम्विनी प्रदेशका आन्तरीक मामिला मन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रालयले पत्रकार महासंघका सुझावहरुलाई अध्ययन गरेर पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम हुने गरी विद्ययेक पारित गर्ने वताउनु भएको छ । 

त्यसअघि महासंघका पदाधिकारीले यस विद्ययेकलाई  विवादित भनेका थिए  । गत जेठ २४ गते प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा प्रदेश सञ्चार परिषद्को सगठन स्वरुप, सञ्चार माध्यमको दर्ता र नविकरण तथा दण्ड, जरिमानाका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरु प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म संग मेल नखाने रहेको  भन्दै विधेयक माथि विवाद भएको हो । 

प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले संचार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कदै गर्न सक्ने दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखिएको छ । सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकको आठौं परिच्छेदको दफा ६९, ७०, ७१ र ७२ मा संचार माध्ययम तथा पत्रकाहरुलाई जरिमाना र दण्डको व्यवस्था गरिएको छ ।