रुपन्देही १८ साउन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरकारमा सहभागी दलका सांसदहरुको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको समयमा नयाँ सरकार गठनको माग ल्याउनु अनुपयुक्त भएको बताएको छ। । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले विपक्षी दलले ल्याएको माग अनुपयुक्त भएको बताए। सरकारमा जान हतारो भएको देखिन्छ, उहाँहरुले हतारो मात्रै गरेर हुँदैन, विधिसम्मत अघि बढ्नुपर्छ।
उनले प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार नै रहेको र सरकारमा सहभागी अर्को दलका सांसदहरुको पद सर्वोच्चबाट तत्कालका लागि अन्तरकालीन आदेशबाट थमौती भएपनि अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेकाले त्यतिन्जेल पर्खिनुपर्ने बताए।हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं कि प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको दल जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुको मुद्दाको टुंगो लागेपछि के गर्ने निर्णय हुन्छ, सरकारले विश्वासको मत लिन्छ भनेर त भनेकै त छौं, उनले भने तर विपक्षीलाई आजै अहिल्यै नै सरकारमा जान हतार भएको छ, मंगलबार सर्वोच्चमा पेशी छ, त्यसअघिको मुद्दामा भदौ १७ गते सुनुवाई छ, त्यतिन्जेल हेरौं भनेकै हो ।
उनले विपक्षी दलले ४१ जनाको हस्ताक्षर लगेपनि सबै सांसदको समर्थन विपक्षी दललाई नहुने दाबी गरे। हामीले भनेकै छौं, उहाँहरुले ४१ सांसद भन्नुभएको छ तर हामीले अहिलेपनि भन्छौं उहाँहरुसँग ४० सांसद हुनुहुन्छ, अहिले हामीसँग रहेका सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको पुनर्बहाली भएपछि हामी बहुमतमा हुन्छौं, त्यसै अवस्थालाई हेरेर नै हामी सरकारमा छौं, उनले भने सर्वोच्चमा मुद्दा चल्यो भनेर सरकार छाडेर हिड्ने कुरा त भएन नि, पर्खिनुपर्यो, मुद्दाको टुंगो लाग्न दिनुपर्यो, अर्को कुरा विमला वलीजीलाई उहाँहरुले आफ्नो सांसद भन्दै आउनुभएको छ, उहाँ त हाम्रो दलको सांसद हो।
उनले विपक्षी दलले माग गर्दैमा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने बताए।सरकार रहेकै अवस्थामा र सर्वोच्चमा सरकारमा सहभागी सांसदका विषयमा मुद्दा चलिरहेको समयमा कसरी अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ उनले भने यसमा प्रदेश प्रमुखले पनि सोंच्नुहोला, कानुन हेर्नुहोला, छलफल गर्नुहोला नि, त्यसपछि कानुनअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढ्ने होला ।
प्रतिक्रिया