सुर्खेत, १८ साउन । नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशका चार प्रदेश सभा सदस्यलाई गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिएसँगै प्रदेश सभा अब ३५ सदस्यीय भएको छ ।३९ सदस्यीय प्रदेश सभामा अब चार पद रिक्त भएसँगै ३५ सदस्य कायम भएको हो । अदालतको फैसलासँगै कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार सुरक्षित बनेको छ । ३५ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि १८ सांसद चाहिन्छ, अहिले माओवादीका १२ र कांग्रेसका ६ गरी १८ सदस्य नै रहेकाले सरकार सुरक्षित रहेको हो ।
एमालेका १९ सांसद रहेकोमा कारबाहीपछि अब १६ जना मात्रै रहेका छन् । अदालतको आदेशसँगै कर्णालीका एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाको सांसद पद निलम्बनमा परेको हो । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि १८ सांसद चाहिन्छ, जुन मुख्यमन्त्री शाहीसँग छ । उनीसम्वद्ध माओवादी केन्द्रका १२ र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका ६ सांसद छन् । अब एमालेसँग १६ सांसद छन्, जसमध्ये राजबहादुर बुढा सभामुख छन् ।
चौथो दल राप्रपासँग एक सांसद छन् । आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले संसदीय दलको निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति, दलीय संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको भन्दै कारबाही जायज रहेको निर्णय गरेको हो । नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरीतका काम गर्दा आफ्ना दलका सांसदलाई कारबाही गर्न सकिने प्रावधानलाई नकार्न नहुने आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया