दाङ २३ साउन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव र साउन २७ गते विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णयको कुनै औचित्य नभएको बताइएको छ।ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री हरिप्रसाद रिजालले वर्तमान सरकारविरुद्ध दायर गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव संविधानसँग बाझिएकाले अविश्वासको प्रस्तावको कुनै औचित्य नभएको दाबी गरे।
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा संवाददातासँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको नेतृत्वमा बहुमतको सकार बनेको र दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने कानुनी प्रावधान रहेको जिकिर गरे।‘धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार बनेको बहुमतको सरकार हो।
संविधानअनुसार यसरी बनेको बहुमतको सरकारविरुद्ध दुई वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्दैन’, मन्त्री रिजालले भने, ‘नेकपा एमालेको ४१ जना प्रदेश सभा सदस्यले बहुमतको सरकार दाबी गरेअनुसार सरकार बनेको हो। अहिले पेस गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव संविधानसँग बाझिएको छ।’
प्रतिक्रिया