कपिलवस्तु २४ साउन ।कपिलवस्तुभरका भूमिहिनहरुले जिल्लाको गोरुसिंगेमा शनिवार ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । भुमिहिन पिडित नागरिकहरु बर्षौ देखी हातमा लालपूर्जा आउने आशामा बसेका थिए । तर देउवा नेतृत्वको सरकारले लाखौ भूमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित परिवारको सपना,सपनामै सिमित गराएपछि उनीहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेसँगै लालपूर्जा कुरेर बसेका जनता निरास भएका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका सबै निर्णयहरु उल्टाउँदै आएको देउवा नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान सम्बन्धि बनेको आयोग समेत खारेज गर्दा जनतामा निरासा छाएको छ । आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको बिरोधमा कपिलवस्तुका भूमिहिन सुकुम्बासी नागरिकहरुले गोरुसिगे चोकमा प्रदर्शन सहितको रयाली निकालेका छन । जिल्ला भरबाट आएका हजारौं सुकुम्बासीहरुले सरकारको विरुद्धमा चर्का नारा लगाएका थिए । पिठ्युमा छोरा छोरी बोकेर महिलाहरु पनि नारा लगाएका थिए ।
चर्को घाममा पसिनाका धारा चुवाउदै , सुकुम्बासी आयोग तत्काल गठन गर्न माग गरेका थिए । अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा देउ , संयुक्त लालपुर्जा कायम गर भन्दै प्ले कार्ड सहितका नारा लगाएका थिए । पिडित सुकुम्बासीहरुले भुमि सम्बन्धी स्थानिय सरकारको काम सुचारु गर , लगत संकलन नाप जाँच र पुर्जा बितरण लागु गर भन्दै गोरुसिंगे स्थित पुर्व पश्चिम राजमार्ग केहि बेर ठप्प पारेका थिए । भुमिहिन दलित र सुकुम्बासीलाई जिवन र जिविका धान्ने जमिन देउ भन्दै उनीहरुले चर्का नारा लगाएका थिए ।
सरकारले आफ्नो राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नका लागि आयोग खारेज गर्दा वर्षौदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिनको मालिक बन्ने जनताको सपना फेरी तुहिएको भुमि अधिकार मञ्चका केन्द्रिय सदस्य जसबिर वर्डले बताउनुभएको छ । जग्गाको आश्वासन देखाएर चुनावमा भोट लिएकाहरुले पनि आफुहरुका समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै देउवा नेतृत्वको सरकारले लाखौ नागरिकहरुको मन दुखाएको बताउनु भयो ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न खोज्दा वर्तमान सरकारले त्यसलाई खारेज गरेर जनघाती काम गरेको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष बिकास आचार्यले बताउनुभयो ।भुमि सम्बन्धि आयोग तत्काल गठन गर्न र भुमिहिनलाई पटक पटन दुःख नदिन जिल्ला भुमिअधिकार मञ्च कपिलवस्तुका अध्यक्ष निर्पत थारुले बताउनु भयो । सुकुम्बासी आयोग पुनः गठन नगरे आन्दोलनको आँधीवेहेरी ल्याउने सुकु्म्बासी थर्क वहादुर खन्गाहाले बताउनु भयो । आयोगमा भुमि अधिकार मञ्चको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनु पर्ने मञ्चका सचिव मञ्जु थारुले बताउनु भयो ।
रयालीमा जिल्ला भरका अव्यवस्थित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरु आएका थिए उनीहरुले गोरुसिंगे बजार परिक्रममा गर्दै अर्घाखाँची गोरुसिंगे चोकमा परिणत भएका थिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा ०७७ वैशाख ३ गते आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले देशभरका सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जग्गा दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको थियो । सो आयोगले २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० भूमिहीन र ९ लाख ३० हजार ८ सय १ अव्यवस्थित बसोबासीको अर्थात ११ लाख ८० हजार ७ सय ६३ परिवारलाई जग्गाको मालिक बनाउनुपर्छ भनेर लगत संकलन गरिसकेको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया