कपिलवस्तु ८ भदौ । बृहत शान्ती सम्झौता भएको १३ बर्षवित्दा समेत शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पिडित बनेका कपिलवस्तुका ९ सय ४६ जनाले हालसम्म राहत रकम पाएका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याँक अनुसार कपिलवस्तुका ५ हजार ३ सय ६७ जना पिडित मध्ये गृह मन्त्रालयले विगतमा ४ हजार ४ सय २१ जनाले राहत रकम पाएका भए पनि बाँकी ९ सय ४६ जनाले पाएका छैनन् । बृहत शान्ती सम्झौता भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ९ वर्षपछि मात्र २०७१ सालमा एउटै ऐन मार्फत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको थियो । सरकारले कानुनमा आवश्यक संशोधन नगरेको, दुवै आयोगलाई चाहिने आवश्यक कर्मचारी र अन्य स्रोत साधनलाई समयमा उपलब्ध नगराएको, आयोगका काम कारवाहीमा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप भएको लगायतका कारणले विगत पाँच वर्षमा दुवै आयोगले खासै उल्लेख काम गर्न सकेनन् । सरकारले यस अगाडिका पदाधिकारीहरुको चार वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भएपछि लामो समयसम्म दुवै आयोग खाली रहे ।
लामो समयको रिक्तता पछि नयाँ पदाधिकारीहरुले २०७७ साल पुस महिनाबाट कार्यभार सम्हालेका थिए । तर, कार्यभार सम्हाले लगत्तै कोभिड–१९ को महामारीका कारण नयाँ पदाधिकारीहरुले पनि खासै काम गर्न सकेका छैनन् । पाँच वर्ष अगाडि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग बनेपछि पीडितहरुमा न्याय पाउने आश जागेको थियो तर पनि यस विचमा स्थायी सरकार फेरबदल हुँदा आयोगको कामले खासै गति लिन सकेको छैन ।
कपिलवस्तुमा हालसम्म द्वन्द्वपीडितलाइ गृह मन्त्रालय मार्फत आएको झन्डै ९ करोड ८८ लाख १ हजार ५ सय रुपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विगतका वर्षमा वितरण गरेको भएपनि हाल कुनै पनि राहत रकम नआएको कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पान्डेले बताउनुभयो । जसले गर्दा राहत तथा क्षतिपुर्ती पाउने आशामा बसेका पिडित परिवार निराश छन् । शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कपिलवस्तुमा राज्य र तत्कालीन माओवादी विद्रोही पक्षबाट एक सय ९८ को मृत्यु, १२ जना बेपत्ता तथा दुई हजार दुई सय २५ घर परिवारको धन सम्पती क्षति भएको थियो ।
प्रतिक्रिया