काठमाडौं, २७ कात्तिक । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले न्यायापालिकालाई गिजोल्न सरकार र सत्ता गठबन्धन लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । उनले न्यायालयभित्रका विकृति, विसंगतिको बारेमा गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए ।शनिबार रिपोटर्स क्लवको कार्यक्रममा उनले भने, ‘यो सरकारको जिम्मेवारी हो ।
न्यायालयका कतिपय निर्णयमा हाम्रो असहमति छ, सरसर्ती हेर्दा निर्णय गर्ने सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । न्यायालयभित्रका विकृति, विसंगतिको बारेमा कुरा उठेको छ, यसमा गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’ उनले थपे, ‘कारबाही सबैलाई हुनुपर्दैन रु राजीनामा सबैले दिनु पर्दैन रु न्यायाधीशहरुले बेञ्च बहिष्कार गरेका छन्, वकिलहरुले न्यायालय घेर्ने, बहस(पैरवी बहिष्कार गर्ने, अदालत घेराबन्दी गर्ने, सेवा बन्द गराउनेजस्ता गलत काम भएका छन्, जनताका मुद्दा सुनुवाई गर्नुपर्दैन ?
रायमाझीले भने, ‘एउटा प्रधानन्यायधाीशलाई कारबाही गर्दैमा समस्याको समाधान हुन्छ रु यो सरकारवादी पार्टीहरुले यो बुझ्न पर्ने कुरा हो । हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले कमी कमजोरी देखाइदिने कुरा हो । गलत निर्णयमा साथ दिने सबै कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ ।’
उनले नेपालमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरेर संविधानविरोधी काम भएको गुनासो पोखे । उनले कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकालाई कमजोर बनाउने काम यो गठबन्धनको सरकारले गरेको दाबी गरे । उनले प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउने पक्षमा नभएको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘उहाँमाथि महाअभियोग लगाउनेतिर हामीले सोचिरहेका छैनौं । यो पाँच दलीय गठबन्धन जो छ, यो अपवित्र गठबन्धन हो । यो सरकारका समर्थक, जसले आफूलाई न्यायमूर्तिहरु ठान्नुहुन्छ, वकिल मान्नुहुन्छ, उहाँहरुले ल्याएको विषय हो । यो परमादेशबाट सरकार बनाउने, जनादेशलाई अपमान गर्ने, जनादेशलाई कदर नगर्ने, जनादेशको विरुद्धमा परमादेशबाट सरकार बनाउने काम भयो, यो दुनियाँमा नभएको काम हो ।’
रायमाझीले प्रधानन्यायाधीश जबराको मात्रै राजीनामा मागेर समस्याको समाधान नहुने पनि जिकिर गरे। प्रधानन्यायाधीशलगायतका न्यायाधीशहरुको सहकार्य गरेर कतिपय गलत निर्णय गरेर दोष चाहिँ प्रधानन्यायाधीशमाथि थुपार्ने कोशिस भएको बताउँदै निर्णय गर्ने सबै न्यायमूर्तिले राजीनामा दिनुपर्ने वा कारबाहीको भागेदारी हुनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया