कर बढाएकोमा बन उपभोक्ता महासंघको आपत्ति

कपिलवस्तु २८ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तराई क्षेत्रका सामुदायिक वनहरुले समुह भन्दा वाहिर विक्रि वितरण गर्ने काठमा २५ प्रतिशत कर लिने निर्णय गरि समुहमा डिभिजन कार्यालय मार्फत पत्राचार गरेकोमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कपिलवस्तुले सो विरोध गरेको छ । उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष हुमनाथ भट्राईले महासंघ र सरोकारवाला सबैलाई प्रदेश सरकारले ग्ुमरामा पारेको आरोप लगाउनु भएको छ । मंगलवार लक्ष्मणघाटमा पत्रकार सम्मेलन गरि अध्यक्ष भट्राई प्रदेश सरकारले गरेको उक्त निर्णय फिर्ता नलिए महासंघ चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने बताउनु भयो । महासंघका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीले सरकारले वन ऐनमा नभएको कुरा ल्याएर सामुदायिक वन उपभोक्तालाई मारमा पारेको आरोप लगाउनु भयो ।
आपुर्ति समितिले तराईका हकमा ५० प्रतिशत कर प्रदेश सरकारलाई र १० प्रतिशत कर स्थानिय सरकारलाई दिनु पर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ , यो प्रस्ताव महासंघलाई मान्य छैन । महासंघको बिना उपस्थितीमा एकलौटी तवरले गरेको निर्णय कुनै हालतमा नमान्ने र निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने सचिव भण्डारीको भनाई थियो। देशका विभिन्न भागमा संरक्षणका नाममा क्षेत्र विस्तार गर्ने भन्ने सरकारको भनाई बेठिक रहेको उहाँले औल्याउनु भयो । सरकारले सामुदायिक वनलाई निर्चोने काम गरेको समेत उहाँले आरोप लगाउनु भयो । सरकारले सामुदायिव वन उपभोक्ता प्रति गरेको अत्याचारको विरोधमा लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा वृहत छलफल कार्यक्रम राखिएको समेत सचिव भण्डारीललाई जनाउनु भयो ।