काठमाडौँ,१३ चैत्र । देशैभर ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तार गर्ने परियोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ ।परियोजनाअन्तर्गत ७०६ स्थानीय तहमा इन्टरनेट पु-याउने लक्ष्य रहेकामा फागुनमा उक्त काम पूरा भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । अब ३४ वडा कार्यालयमा मात्र इन्टरनेट जडान बाँकी छ । हालसम्म पाँच हजार ८९९ वडा कार्यालयमा यस्तो इन्टरनेट जडान भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसरी जडान गरिएको इन्टरनेट कार्यालयसहित सबै तोकिएका स्थानमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क उपयोग गर्न पाउने सुविधा छ । प्राधिकरणका अनुसार तोकिएका स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्था र माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भइसकेको छ । यो परियोजनामार्फत चार हजार २३७ स्वास्थ्य संस्था र पाँच हजार २९९ माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट जडान गर्ने लक्ष्य लिइएकामा ती सबैमा जडान भइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको हो । फागुनसम्म परियोजनाअन्तर्गत इन्टरनेट जडान गर्ने काम ९९.७९ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले यो परियोजनाका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको पाँच अर्ब ६७ करोड ४६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म चार अर्ब ४७ करोड २३ लाख रुपियाँ अर्थात् कुल विनियोजनको ७८.८१ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमार्फत तोकिएका सार्वजनिक निकायमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा दिएको थियो ।
प्राधिकरणले यो परियोजनालाई १८ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर ७४ जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसका लागि विभिन्न प्याकेजमा फरकफरक सेवा प्रदायकलाई प्रतिस्पर्धा गराएर फाइबर नेटवर्क विस्तारको जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।
परियोजनाको सुरुमा दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि करिब छ वर्षपछि यो सम्पन्न भएको हो । प्याकेजअनुसार कतिपय स्थानमा दुई वर्षको निःशुल्क इन्टरनेट उपयोग गर्ने समयावधि पूरा भइसकेको छ । त्यस्ता स्थानमा काठमाडौँ उपत्यकामै लागू भएको इन्टरनेट शुल्क लिएर सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी प्राधिकरणले बाटो खुला गरिदिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सम्पन्न भएका परियोजनामध्ये हाल आठवटा प्याकेजको मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै एउटा परियोजनाको परामर्शदाताबाट पहिलो चरणको मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न भएको छ भने तीनवटा परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरणको काम भई प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ । त्यस्तै दुईवटा परियोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरणका लागि परामर्शदातालाई कार्यादेश जारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया