अर्थ-वाणिज्य

अख्तियारी पाए बुटवलका सडक १ महिनामा पिच गर्न सक्छु : सुवेदी



देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुन लागेको छ । जनप्रतिनिधिहरूले यो अवधिमा आफ्ना चुनावी प्रतिवद्धताअनुसारका कति र कस्तो काम गरे भन्ने मूल्याङ्कन जनताले गर्ने बेला आएको छ ।

जनताले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट भएका कामको मूल्यांकन गर्नु अघि स्वयम् जनप्रतिनिधिले आफ्ना कामलाई कसरी मूल्यांकन गरेका छन् भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण नै हुन्छ । यसै सन्दर्भमा बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख (मेयर) शिवराज सुवेदीसँग आचार्यले गरेको कुराकानी:

तपाइँले आफ्नो कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ?
–मेरो संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थानीय तह जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल हो । पहिलो कार्यकाल भएकाले कानून बनाउने, दिर्घकालिन योजना, एकीकृत विकासको योजना बनाउने, आवधिक योजना बनाउने, त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरु छुट्टाउने र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीदेखि लिएर सबै जनताका सेवाका क्षेत्र र एकीकृत गुरुयोजनाका हिसाबले यसलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिने रणनीतिक योजना, आवधिक योजना सहि बनाएर प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेर, त्यसको स्रोत सुनिश्चता गर्नु पथ्र्यो ।

स्रोत सुनिश्चताका लागि राजश्वको योजना बनाउने, आम्दानी बढाएर ५ वर्षका लागि गर्नुपर्ने राणनीतिक योजनाअनुसारको प्राथमिक क्षेत्रको खर्चको व्यवस्थापन गर्नेसम्मका सबै काम यहि कार्यकालमा गर्नु पर्ने थियो । ती सबै काम र नगरको अध्ययन बनाउने, भौगौलिक नक्सा तयार गर्ने काम सम्पन्न भएका छन् । बुटवल एउटा पुरानो शहर र ऐतिहासिक शहर हो । नागरिकले घर बनाउँदै गर्दा बनेको शहर भएकाले यसको पुर्ननिर्माण गर्ने योजना समेत अगाडि बढाउनु पर्ने तयारीका साथ यसको भू–उपयोग नक्सा तयार गर्ने काम मेरो कार्यकालमा सम्पन्न गरें ।

बुटवलले तित्तोतमा, सैनामैना र देवदह गरी ३ वटा नगर स्थापना गरेको छ । यसकारण बुटवल आमा शहर हो । ती उपशहरहरुको समेत डिजाइन गर्नु पर्ने थियो । ती सबै काम सकेर अब विकासको सम्पूर्ण आधार तयार भएको छ । यसको मुख्य आधार पूर्वाधार भएको हुनाले शैक्षिक पूर्वाधार, यातायात पूर्वाधार, कनेक्टिभिटीका पूर्वाधार, भविष्यको बृहत बुटवल बनाउनका लागि छिमेकी पालिकाहरुसँग समेत सहकार्य गरेर चक्र पथ जोड्ने र भविष्यको महानगरका लागि चाहिने पूर्वाधारहरु तयार हुँदैछन् ।

फोहोर व्यवस्थापनको दिर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि ३ वटा पालिका मिलेर अगाडि बढेका छौँ। यी सबै गर्दा हामीहरुले प्रक्षेपण गरेका योजना अनुसार ५ वर्षको अवधीमा २८ देखि ३३ अर्ब खर्च गर्नुुपर्ने थियो । त्यसको समेत स्रोत सुनिश्चत्तासहित कार्य अगाडि बढेको छ । यसरी योजनाबद्ध विकास यो व्यवस्था परिर्वतन पछि बल्ल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो कार्यकालको विकासको आधार तयार भएको मैले ठानेको छु ।

यो कार्यकाल अत्यन्त उसाहजनक र भविष्यमा समृद्ध बुटवल र सुसी बुटवलबासी बनाउनका लागि अब ड्राइभ गर्ने अवस्थामा छ र अहिले पुर्ननिर्माणको चरणमा भएकाले साँगुरो बुटवललाई खुल्ला बुटवल बनाउने र खेलकूददेखि लिएर आपतविपद् व्यवस्थापनका लागि खुल्ला बहुउद्देश्यीय खेलमैदानदेखि लिएर सबै विषयमा अध्ययन अगाडि बढेको छ । यसकारण मेरो कार्यकाल अन्यन्त सन्तोषजक र उसाहजक भएको मैले महशुस गरेको छु ।

५ वर्ष अघि चुनावी घोषणामा गरेका बाचा के कति पूरा भए ?
–कपिपय काम हामीहरुले डिपिआर गरेर बहुवर्षिय योजनाको रुपमा अघि बढाएका छौँ। तीनवटा सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने विषयहरु खासगरी २५ करोड भन्दा बढीका आयोजनाहरु संघीय मन्त्रालयहरुसँग स्वीकृत लिने पर्ने प्रक्रियाका आयोजना बाहेक हाम्रो प्रतिवद्धताका आयोजना भन्दा पनि अत्तिरिक्त योजनाहरु सम्पन्न भएको अवस्था छ ।

१९ वटै वडाका वडाध्यक्षहरुलाई राखेर तपाइँहरुले वडामा गरेका प्रतिवद्धता, नगर स्तरीय प्रतिबद्धताहरुको अवस्था के छ भनेर समीक्षा गर्दा सबै ठाउँमा हामी शतप्रतिशतको नजिक पुगेर पनि अत्तिरिक्त काम गरेका छौँ। सम्रगमा चुनावी प्रतिवद्धताको ९५ प्रतिशत भन्दामाथि काम गरेका छौँ। मेरो तर्फबाट भन्नुपर्दा १०० मा ९९ प्रतिशत काम गरेका छौं ।

–तपाई सबै भन्दा धेरै आलोचित त बुटवलका सडककोे कारणले हुनु भयो। सडकमा भएका खाल्डा–खुल्डीको मर्मत गरेको भए त यति धेरै आलोचन खेप्नु पर्ने थिएन होला नि ! उपमहानगरले धेरै कामहरु गरेतापनि सडकका कारण ती सबै ओझेलमा परेजस्तो लाग्दैन ?

–त्यसरी ओझेलमा नै परेकै त छैन् । म मेयरमा निर्वाचित हुन भन्दा अगाडि बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडकको विषयमा मुद्दा परेको हो । ३ वर्षसम्म त मुद्दामा अड्कियो । अदालतले स्टे अर्डर दियो । त्यो स्टे अर्डर भएपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफूले वकिल राखेर सडक अधिकार क्षेत्रमा किन स्टे अर्डर गरेको भनेपछि स्टे अर्डर रोकिएर काम सुरु भएको हो ।

संघीय सरकारले, सडक विभागले ठेक्का लगाएका ठाउँमा दोहोरो खर्च गर्न पाइदैँन । दोहोरो खर्च गर्न नपाएका कारणले हामीले त्यँहा काम गर्न पाएनौँ। केन्द्रिय सरकारलाई भनेको छु ‘अब तपाइँले आफ्नो ठेक्कदारलाई निलम्बन गर्नुहोस् । बुटवललाई अख्तियारी दिनुहोस् । एक महिनामा सडक पिच हुन्छ । यदि हामीलाई अधिकार गर्न सक्नु हुन भन्ने छिटो भन्दा छिटो काम गराउनुहोस् । बुटवललाई अन्याय नगर्नुहोस् । बुटवलवासीको स्वास्थ्यमा खेलवाड नगर्नुहोस् ।’

जहाँसम्म भित्रि सडकहरुकोे कुरा तपाईहरु हेर्न सक्नु हुन्छ ४ वर्ष अघि र आजको फरक प्रष्ट देख्नु हु्न्छ । ३ वर्षसम्म केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदासम्म मुद्दामा अल्झियो । जब गठबन्धनको सरकार आयो मुद्दा जितेर पनि कार्यान्वयन गराएको छैन।

निर्वाचन नजिकिँदै छ । आगामी नेतृत्वका लागि तपाइँको पुनः दावीको चर्चा छ नि ?
–‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउनका निम्ति नेकपा एमालेले अगाडि सारेको कार्य योजनाबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्ने म एउटा इमानदार कार्यकता हुँ । यो पार्टीको कार्यकताको हैसियतले पार्टीले जस्तो निर्णय दिँदा पनि म कुशलता पूर्वक सम्पन्न गर्छु ।

बुटवलवासीलाई के भन्न चाहानु हुन्छ?
–‘हाम्रो मुलुकलाई सतिले सरापेको हो । जुन जोगी आए नि कानै चिरेका हुन्’ भन्ने खालको राष्ट्रिय मनोविज्ञान विगतका सरकारहरुले पार्टीहरुले गरेका थिए । नेकपा एमालेको नेतृत्वको मूलूक आँफै बनाउन सकिन्छ । आफ्नो मुलुक आफैँ बनाउने हो भन्ने जुन केपी शर्मा ओलीले भिजन दिनु भयो ।

जनतासँग एउटा अभिमत लिने माथि गएर अभिमत बेच्ने अपराधलाई यसपालिको चुनावमा सजाय दिनु पर्छ भन्नेर बुटवलबासी चुनाव कुरेर बस्नु भएको छ । तिनीहरुलाई सजाय दिने र राजनीतिक स्थिरता सहितको विकास, समृद्ध नेपाल, समृद्ध प्रदेश, समृद्ध बुटवल खुशी बुटवलबासी बनाउने अभियानमा बुटवलबासीहरु लाग्नु हुने छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ।

प्रकाशित : १४ चैत्र २०७८, सोमबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६