दाइजो मुद्दामा पंकज चौधरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न अदालतको आदेश

काठमाडौँ — महोत्तरी जिल्ला अदालतले दाइजोसम्बन्धी कसूरमा डा. पंकजकुमार चौधरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा उपाध्यायको इजलासले चौधरीलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार मदन जयसवालले जानकारी दिए ।महोत्तरीको औरही–१ की २१ वर्षीया नेहा चौधरी र रामगोपालपुर–५ का पंकज चौधरीबीच गत वर्षको फागुन २५ मा विवाह भएको थियो । ७ महिनापछि नेहाले गत कात्तिक २५ मा फेसबुकमार्फत दाइजोका नाममा श्रीमान् र परिवारका अन्य सदस्यले आफूमाथि हिंसा गरिरहेको विवरण सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।काठमाडौंको प्रतिष्ठित अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक पतिले आफूलाई घरमै छाडेको र काठमाडौंमा सँगै राख्न अनुरोध गर्दा दाइजो स्वरूप घर माग्दै हिंसा गरेको उनको भनाइ थियो । त्यसपछि बढ्दै गएको विवादका कारण नेहाले श्रीमान पंकज र परिवारका सदस्यविरुद्ध चारवटा मुद्दा (घरेलु हिंसा, दाइजो, मानाचामल र अंश) गरेकी छिन् ।यसअघि नै पक्राउ परेका चौधरीविरुद्ध बिहीबार मात्र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । शुक्रबार थुनछेक आदेशको सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालतले उनलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म थुनामै राख्न आदेश दिएको हो । अब मुद्दा नटुंगिएसम्म उनी थुनामै बस्नुपर्ने भएको छ । तर, जिल्ला अदालतको शुक्रबारको आदेशलाई चौधरीले सुरुमा उच्च अदालत र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन भने सक्नेछन् ।

आफूलाई हिंसा गर्दै घरबाटसमेत निकाला गरिएको नेहाको दाबी सुनेपछि महोत्तरी जिल्ला अदालतले गत मंसिर २६ मा उनका पक्षमा चारबुँदे ‘अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश’ जारी गरेको थियो । जसमा ‘कुनै पनि माध्यमबाट अपशब्द प्रयोग गरी गालीगलौज तथा बेइज्जती नगर्नू, कुटपिट, जीउज्यानमा असर पुग्ने कुनै कार्य नगर्नू र धम्कीसमेत नदिनू, कुनै पनि प्रकारको शारीरिक तथा मानसिक यातना नदिनू र इज्जत आमदअनुसार खान÷लगाउन दिनुका साथै स–सम्मान आफ्नो घरमा सुरक्षित साथ बस्न दिनू’ भनिएको थियो ।

नेहाको परिवारका अन्य सदस्यहरू गोदावरीदेवी चौधरी, रेखाकुमारी चौधरी, रामप्रवेश चौधरी, शोभा चौधरी र रागिनी चौधरीका विरुद्ध पनि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । उनीहरू सबै जना फरार रहेका छन् । प्रहरीले पक्राउ गरेपछि वा उनीहरू स्वयं अदालतमा हाजिर भएपछि मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म उनीहरूलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा वा साधारण तारेखमा छाड्नेबारे अदालतले निर्णय गर्नेछ ।