रिहा भए वडाध्यक्ष पोखरेल : नभएको अधिकार प्रयोग गर्ने डिएफओ सुबेदी विरुद्ध अदालत जाने संभावना

कपिलवस्तु १० असार । सुकुम्वासी हटाउने क्रममा उत्पन्न विवादमा आबेशमा आई पक्राउ गरेर डिभिजन वनको हिरासतमा पुराइएका वाणगंगा १० का वडाध्यक्ष यम प्रसाद पोखरेललाई डिएफओ विजयराज सुबेदीले चौतर्र्फी आलोचनापछि रिहा गरेकाछन् । पोखरेललाई वाणगंगाका मेयर चक्रपााणी अर्याललाई जिम्मा लगाउदै रिहा गरेका हुन् । । बाणगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख चक्रपाणी अर्याल, नगर प्रवक्ता विष्णु प्रसाद पौडेल, वडा नंं। ११ का वडाध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद चौधरी तौलिहवा स्थित डिभिजन वन कार्यालयमै गई पोखरेललाई लिएर शनिवार साझ आउनु भएको हो । ।डिभिजन बन कार्यालयका प्रमुख विजयराज सुबेदीले जनता र वन कर्मचारीबीच विवाद बढेको थाहा पाएर घटनास्थल पुगेका बाणगंगा १० का वडाध्यक्ष पोखरेललाई सकुम्वासीको पक्षमा वकालत गरेको भन्दै बिना कारण बनरक्षक लगाई पक्राउ गरेर जिल्ला वन कार्यलयको थुनुवा कक्षमा लगेका थिए ।
यता प्रदेश सरकारको बन ऐन मै नभएको प्रावधानलाई आधार बनाएर कपिलवस्तु डिभिजन बन कार्यलय तौलिहवाका प्रमुख विजयराज सुबेदीले वडाध्यक्ष पोखरेललाई डिभिजन बन कार्यलयको हिरासतमा राखेको प्रमाणित भएको छ । कपिलवस्तुको मायादेवी साझेदारी वनको अतिक्रमण हटाउने क्रममा भएको विवादले उग्ररुप लिएपछि घटनालाई सम्यमित तुल्याउन घटनास्थलमा पुगेका वाणगंगा वडा नं १० का अध्यक्ष यम प्रसाद पोखरेललाई डिएफओ सुबेदीले बनरक्षक मार्फत नियन्त्रणम लिई बनकै हिरासतमा लगेर राखेसंग उनले प्रदेश वनऐनमा नभएको प्राबधान लागु गर्न खोजेको पुष्टि भएको थियो । संघिय सरकारको मातहतमा रहदा बनले कसुरदार भएको आरोप लागएर आफ्नै हिरासतमा राखेर मुद्धा चलाउने अधिकार दिएको भएपनि प्रदेश बन ऐनमा यो प्रावधान नै छैन ।

प्रदेश वन ऐनले अदालतवाट पक्राउपूर्जी लिएर पक्राउ गर्ने र प्रहरी हिरासतमा राख्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर डिएफओ सुबेदीले यी दुबै प्राबधानको उलंघन गरेका छन् । लुम्विनी प्रदेश सरकारको वन ऐन २०७८ को परिच्चछेद १३ को धारा ५८ को पक्राउ गर्ने अधिकार शिर्षकमा भनेको छ — कुनै ब्यक्तिले यस ऐन बमोजिम गरेको कसुरको अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएमा पक्राउ गर्ने ब्यक्तिको स्पष्ट पहिचान र विवरण सहित मुद्धा हेर्ने अधिकारी (अदालत) समक्ष निबेदन पेश गरि पक्राउ पूर्जी जारी गरेर मात्र पक्राउ गर्न सकिनेछ ।
तर डिएफओ सुबेदीले आफै अदालत बनेर विना पूर्जी पक्राउ गरेका छन् । यति मात्र होइन यहि ऐनको अर्को दफामा भनेको छ कुनै ब्यक्तिलाई कसुरदारको रुपमा अनुसन्धान गरि हिरासतमा राख्नु पर्ने भएमा प्रहरी हिरासतमा पठाउनु पर्ने भनिएको छ । यो प्राबधान पनि डिएफओ सुबेदीले उलंघन गरेका छन् । डिएफओ सुबेदीले प्रदेश बन ऐन नै नपढेको पुष्टि भएको छ ।डिभिजन बन कार्यलय कपिलवस्तु लुम्विनी प्रदेश सरकार मातहतको निकाय हो ।यो विषयमा वडाध्यक्ष पोखरेल अदालत गएभने डिउफओ सुबेदीले क्षेत्रीपूर्ति भर्नुपर्ने हुन्छ ।