सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनीको आन्दोलन लम्विने: सरकारले सुन्न तयार भएन

दाङ २७ असार । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितीले शुरु गरेको चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत धर्ना कार्यक्रम लम्विने संकेत मिलेकोछ । सरकारले तथ्काल कुनै वार्ता संवाद गर्ने वा सुनुवाई गर्ने संकेत नगरेपछि यस्तोे देखिएको हो ।सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले साल जातको काठ बिक्रि गर्दा आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य सरकारलाई बुझाउनुपर्ने निणर्यका बिरूद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितीले हिजो मंगलबार देखि शुरु गरेको चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम अन्र्तगत धर्ना कार्यक्रम जारी राखेका हुन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले साल जातको काठ आफ्नो उपभोक्ता भित्र आन्तरिक बिक्री गर्दा हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम लुम्बिनी प्रदेश सरकारको संञ्जित कोषमा अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने सचिव स्तरिय निणर्य बिरूद्ध वन उपभोक्ता महासंघले चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलोचरणमा धर्ना कार्यक्रम शुरू गरेको वन महासंघ दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । उनले सरकारलाई पटक—पटक ज्ञापन—पत्र बुझाउँदा समेत सरकारले सामुदायिक वन माथि जबरजस्ती कर लादेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको अध्यक्ष भुसालको भनाई छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको निति तथा कार्यक्रम अन्र्तगत बजेटमा नै २५ प्रशित कर लगाउने निणर्य अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको असार ३ गते बसेको सचिव स्तरिय बैठकले प्रदेशभरि रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पत्रचार गर्दै अब देखि सात जातका काठ आफ्नो उपभोक्ता भित्र आन्तरिक बिक्री गर्दा आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको संञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निणर्य गरेको थियो ।
सरकारको यो निणर्यबाट वन उपभोक्ता महासंघ दोहोरो, तेहोरो करको मारमा परेको छ । सामुदायिक वनले बिरुवा लगाउने, हुर्काउने र संरक्षण गर्ने तर आम्दानी हुने वेला २५ प्रतिशत कर सरकार बुझाउने हो भने सामुदायिक वन कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ रु भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको कुलपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष नवराज शर्माले बताए । उनका अनुसार सरकारको यो करले उपभोक्ता माथि ज्यातित भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । बरु हामीलाई आन्तरिक राजश्व विभाग मात्र करको दायरा ल्याइयोस् त्यो स्वीकार्य छ, तर सरकारले नै यसरी मनोमानी ढंगले ल्याएको कर कुनैपनि हालतमा बुझाउन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उक्त निणर्यको खारेजीको माग गर्दै वन महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गेट अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना कार्यक्रम शुरू गरेको छ । महासंघले उठाएको माग सम्बोधन नहुँदा सम्म धर्ना कार्यक्रम निरन्तर रूपमा जारी रहने महासंघकी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले चेतावनी दिइन् । उनले माग सम्बोधन नहुँदा सम्म महिनौं सम्म पनि आन्दोलन गर्न तयार रहेको चेतावनी समेत दिइन् ।
यता लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने यस बिषयमा आन्दोलनरत पक्ष संग छलफल गर्ने बताएको छ । मन्त्रालयका सचिव आएपछि मुख्यमन्त्री संग सल्लाह गरेर आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख केशब अर्यालले बताए । उनले कर नै खारेज नहुने तर सरकारले चाहेमा करको दायरा भने हेरफेर गर्न सक्ने बताएका छन् ।
महासंघले शुरु गरेको आन्दोलनको दुई दिन भइसक्दा समेत सरकार आफ्नो निणर्य देखि टसमस भएको छैन । सरकार अझै सम्म पनि आन्दोनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउने कुनै संकेत देखिएको छ । जसले गर्दा वन महासंघले थालेको आन्दोलन थप केही दिन लम्बिने देखिएको छ । यता वन महासंघले भने प्रत्येक दिन दिउँसो १२ बजेदेखि २ बजे सम्म दैनिक दुई घण्टा प्रदेश सरकारको गेट अगाडि धर्ना दिंदै आएको छ ।
महासंघकी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको नेतृत्वमा दोस्रो दिनको धर्ना कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्यहरु कमल परियार, बालिका बुढाथोकी, प्रदेश उपाध्यक्ष हुमानाथ भट्टराई, प्रदेश सदस्य यमबहादुर थापा, दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल, महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष सुमित्रा आचार्य, कपिलबस्तु जिल्ला अध्यक्ष जयलाल गिरी, पाल्पा नगर अध्यक्ष भवानी गौतम, बाणगंगा स्थानीय महासंघ अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङ्ग, गढवा महासंघ अध्यक्ष नबराज शर्मा, लमही महासंघका अध्यक्ष पूणर्बहादुर बस्नेत र राप्ती महासंघ अध्यक्ष दलबहादुर घर्तीमगर सहित एक सय बढीको उपस्थिति रहेको थियो ।