लुम्बिनी प्रदेशले मनायो स्थापना दिवस

देउखुरी २१ माघ । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले लुम्बिनी प्रदेशमा भएका स्थानीय स्रोत र साधानलाई उपयोग गर्दै औद्योगिक उत्पादन तर्फ लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको सातौँ वर्षका अवसरमा शुभकामना दिँदै उहाले यस्तो बताउनुभएको हो ।यस्तै सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले प्रदेश सरकार र प्रदेश संसदको संयुक्त पहलमा संघिय शासन प्रणालीलाई सबल बनाउने बताउनुभयो । यता मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संविधान अनुसार प्रदेश अधिकारकै लडाइँमा लाग्नु परेको र प्रदेश सरकार संस्थागत हुने प्रयासमा रहेको बताए ।
सरकारको ध्यान सुशासन र विकासबाट लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको उनले बताए । लुम्बिनीमा कर्मचारीको सुव्यवस्थाका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए ।प्रदेशको संगठनात्मकस्वरूप, दरबन्दी र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए । आवश्यक ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधिहरु निर्माण गरी स्थानीय सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भएको तथा शासकीय प्रबन्ध र सुधारतर्फ मन्त्रालयको संख्या घटाइएको, कार्य सम्पादनमा मितव्ययीता र प्रभावकारिताका लागि सकारात्मक प्रयासहरु गरिएको मुख्यमन्त्री चौधरीले उल्लेख गरेका छन् ।

माघ , देउखुरी। लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले लुम्बिनी प्रदेशमा भएका स्थानीय स्रोत र साधानलाई उपयोग गर्दै औद्योगिक उत्पादन तर्फ लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको सातौँ वर्षका अवसरमा शुभकामना दिँदै उहाले यस्तो बताउनुभएको हो ।यस्तै सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले प्रदेश सरकार र प्रदेश संसदको संयुक्त पहलमा संघिय शासन प्रणालीलाई सबल बनाउने बताउनुभयो । यता मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संविधान अनुसार प्रदेश अधिकारकै लडाइँमा लाग्नु परेको र प्रदेश सरकार संस्थागत हुने प्रयासमा रहेको बताए ।
सरकारको ध्यान सुशासन र विकासबाट लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको उनले बताए । लुम्बिनीमा कर्मचारीको सुव्यवस्थाका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए ।प्रदेशको संगठनात्मकस्वरूप, दरबन्दी र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए । आवश्यक ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधिहरु निर्माण गरी स्थानीय सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भएको तथा शासकीय प्रबन्ध र सुधारतर्फ मन्त्रालयको संख्या घटाइएको, कार्य सम्पादनमा मितव्ययीता र प्रभावकारिताका लागि सकारात्मक प्रयासहरु गरिएको मुख्यमन्त्री चौधरीले उल्लेख गरेका छन् ।