कांग्रेस सांसद गौतमको योजनामा कपास विकास समिती खारेजीको पहल: सरकारी जग्गा हडप्ने रणनीति

वाके २५ माघ । पञ्चायतकालमा नेपालमै कपडा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कपास विकास समिति, बुटवल धागो कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योग स्थापना भयो । यी तीन निकाय एक अर्कासँग सम्बन्धित रहने गरी स्थापना गरिएको थियो । कपास विकास समितिले कपास उत्पादन व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँ उत्पादित कपासलाई बुटवल धागो कारखानाबाट धागो बनाउने र उक्त धागो प्रयोग गरी हेटौंडा कपडा उद्योगले कपडा उत्पादन गर्ने गरी तीन निकायलाई एक अर्काका पूरकका रुपमा अघि बढाइएको थियो ।पछिल्लो समय सरकारले रुग्ण उद्योग बिउँताउने घोषणा गरेको छ, जसमा हेटौंडा कपडा उद्योग पनि पर्दछ । बुटवल धागो कारखानासमेत फेरि सञ्चालन गर्नेबारे सरकारले योजना बनाइरहेको छ । तर बाँकेमा स्थापित कपास विकास समिति भने खारेज गर्न जोडबल भइरहेको छ ।

बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा उत्पादन हुने कपास खेतीलाई मध्यनजर राख्दै २०३९ सालमा स्थापित कपास विकास समितिको विभिन्न ५ स्थानमा जग्गा छ । बाँकेको खजुरा, दाङको टरी गाउँ, बर्दियाको कुम्भर, रारा ताल, मधुवन गाउँपालिकामा समितिको जग्गा छ । तीमध्ये कुम्भ फारम बर्दियामा रहेको ५५० हेक्टर जमिन कब्जा गर्न कपास विकास समिति नै खारेज गर्न चलखेल भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । उक्त जग्गामा केही वर्ष यता सुकुमबासीलाई राखिएको छ ।
कपास विकास समिति खारेज गर्ने योजना आर्थिक वर्ष २०८०(८१ को बजेट भाषणमै उल्लेख थियो । यद्यपि मन्त्रिपरिषदले विकास समिति खारेजको निर्णय गरिसकेको छैन भने नियमित बजेटसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।नाफामा चलिरहेको संस्थालाई एकाएक बन्द गराउने योजना तयार हुनुको पछाडि विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा नै मुख्य कारण रहेको कपास खेती गर्दै आएका किसानहरुको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, एमाले लगायतका केही दलले कपास विकास समिति बन्द गराउन हुँदैन भन्दै माथिल्लो तहका नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । तर बर्दियाका कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतम भने विकास समिति खारेज गरेर जग्गा वितरण गर्ने अभियानमा खुलेर लागेका छन् ।नाफामा भएको कपास विकास समितिलाई बन्द गराउने योजनामा कांग्रेस सांसद गौतमको मूख्य भूमिका रहेको स्थानीयहरू बताउँछन् । केही महिना अगाडि बर्दियाको जम्वीघाट पुल भत्किएको विषयमा अनसन बस्दा गौतमले कपास विकास समिति खारेजको माग आफ्नो मागपत्रको ८ नम्बर बुँदामा राखेका थिए ।

उनीमात्रै होइन, पछिल्लो समय मन्त्रालयका केही उच्च कर्मचारी पनि विकास समिति खारेज गर्ने पक्षमा लागेको बर्दियाबाट संविधानसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका माओवादी लुम्बिनी प्रदेश सदस्य सुरेश पन्थले बताए । उनले भने, ‘नाफा गएको कपास विकास समिति खारेज गर्न चलखेल हुँदैछ । त्यो रोक्नुपर्छ र जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्छ ।’ बाँकेको खजुरा निवासी सतिष निरौला पनि सांसद गौतमले सुकुमबासीलाई विकास समितिको जग्गा बाँडेर भोटको राजनीति गर्ने उद्देश्य बोकेको तर्क गर्दछन् । ‘सांसद गौतमले कसरी हुन्छ, विकास समिति खारेज गराएर सरकारी जग्गा सुकुमबासीको नाममा बाँड्ने अनि आफ्नो भोट सुरक्षित गर्ने एकमात्र उद्देश्य राख्नुभएको छ,’ उनले भने ।
सरकारले बजेट भाषणमार्फत कपास विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा गरे पनि मङ्सिरसम्म विकास समितिलाई बजेट पठाएको कपास विकास समितिका अध्यक्ष हेमन्त काफ्लेले रातोपाटीलाई बताए । नाफामा गएको संस्थालाई बन्द घोषणा गर्दा आफू नै अचम्ममा परेको उनी बताउँछन् ।कपास विकास समिति अहिले पनि १० करोड नाफामा रहेको बताउँदै उनले थुप्रै किसान यसमा आश्रित रहेको प्रस्ट पारे ।अध्यक्ष काफ्लेले बुटवल धागो कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योग सरकारले सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न पनि कपास विकास समिति आवश्यक हुने तर्क गरे । अन्यथा विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर कपडा तथा धागो उद्योग सञ्चालन गर्दा ठुलो परिमाणमा रकम बिदेसिने उनको भनाइ छ ।
वास्तविक सुकुमबासी थोरै छन्
सुरुमा कपास विकास समितिलाई सरकारले बर्दियामा १२५० हेक्टर क्षेत्रफलमा जङ्गल फडानी गर्न अनुमति दिएको थियो । चार किल्ला तोकेर दिएको ठाउँमध्ये ५ सय हेक्टरमा फारम निर्माण गरी समितिले कार्यालय एवं हेलिप्याड समेत निर्माण गरेको हो । बाँकी ७५० हेक्टरमध्ये ४ सय हेक्टरमा कपास खेती र अन्य प्रयोग गर्ने काम भएको थियो । ३५० हेक्टरमा अन्य खेती गर्ने काम भएको विकास समितिका पुराना कर्मचारी बताउँछन् । त्यसमध्ये केही हेक्टर जमिनमा सरकारले ल्याएको पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत ‘जहाँ कपास, त्यहाँ पुनर्वास’ नारासँगै ३७८ घरलाई बसोबास गर्न दिइएको थियो । उनीहरूले उत्पादन गरेको कपासको खर्च कटाएर तीन भाग किसानलाई र एक भाग विकास समितिलाई दिने गरी सहमति भएको थियो ।
पछि तीमध्ये केही किसानलाई ५ कट्ठाका दरले जग्गा प्रदान गरिएको हो भने भूमि आयोगले पनि कपास विकास समितिसँग समन्वय नगरी केही जग्गा वितरण गर्दा अझै केही किसान जग्गा पाउनबाट वञ्चित छन् । उनीहरू त्यहीँ बसोबास तथा खेतीपाती गर्दै आएका छन् ।सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा कपास विकास समितिमा माओवादीले पटक पटक आक्रमण गर्दा ५ करोड क्षति भएको रेकर्ड छ । माओवादीको आक्रमणपछि विकास समितिका कर्मचारीहरूको आउजाउ कम भएको बेलामा केही माओवादीसँग आस्था राख्ने, केही कांग्रेस र एमालेसँग आस्था राख्नेहरूले बसोबास गरे । जसको परिणाम अहिले बर्दियाको कुम्भर, कालिका, धवार, महमदपुरमा रहेको जग्गा सुकुमबासीकै नाममा कब्जाको अवस्थामा छ ।
सुरुमा निकै कममात्र सुकुमबासी रहे पनि अहिले त्यहाँ घर ५ सयभन्दा बढी परिवार बस्दै आएको विकास समिति अध्यक्ष हेमन्त काफ्ले बताउँछन् । यसै मौकामा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटसँगै सरकारले समिति नै खारेज गर्ने योजना ल्यायो । कपास विकास समिति खारेज गरेर जग्गा वितरण गर्ने प्रचार भएपछि अहिले त्यहाँ सुकुमबासीको संख्या तीन गुणा वृद्धि भएको छ ।माओवादी प्रदेश सदस्य सुरेश पन्थले जुनसुकै पार्टीको भए पनि वास्तविक सुकुमबासीलाई राज्यले जग्गा प्रदान गर्नुपर्ने र उनीहरु वास्तविक सुकुमबासी हो कि होइन भनेर छानबिन हुनुपर्ने बताए । राज्यको जग्गा संरक्षण गर्नका लागि पनि विकास समितिलाई कुनै हालतमा खारेज गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
बुटवल धागो कारखाना चलाउने, हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने तयारीमा जुटेको सरकारले ती उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको बन्दोबस्त गर्ने कपास विकास समितिलाई बन्द गर्न नहुने उनले प्रस्ट पारे ।एमालेका बर्दिया जिल्ला कमिटी अध्यक्ष एवं कपास विकास समितिको कार्यालय रहेको खुजुरा गाउँपालिका पूर्व अध्यक्ष किस्मत कक्षपतिले विकास समिति खारेज गरेर बर्दियामा रहेको जग्गामा आफ्नो मान्छे बसाल्ने गरी काम गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । यस्तो योजनाको विरोधमा एमालेले कृषि मन्त्री बेदुराम भुसाललाई भेटेरै ज्ञापन पत्र बुझाएको उनको भनाइ छ ।नेपाली कांग्रेस बाँकेका सभापति नारायण प्रसाद गौडेलले विकास समिति आवश्यक रहेकाले अझै व्यवस्थित गरेर लैजान सबैभन्दा पहिला जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले नाफामा रहेको कम्पनीलाई बन्द गराएर अन्य बन्द रहेका उद्योग चलाउनु खोज्नु उपयुक्त नभएको प्रस्ट पारे ।रातोपाटीवाट