भारतमा आज २१ राज्यको १ सय २ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान हुदै

नयाँदिल्ली ७ बैशाख ।विश्वमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको लोकतान्त्रिक देश भारतमा नयाँ सरकार चुन्न शुक्रबारबाट आम चुनाव हुँदैछ । लोकसभाको ५ सय ४३ सिटका लागि डेढ महिना लगाएर सात चरणमा चुनाव हुनेछ । पहिलो चरणमा २१ राज्यको १ सय २ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान हुन लागेको हो । उत्तर प्रदेशको ८, बिहारको ४, मध्यप्रधदेशको ६, राजस्थानको १२, उत्तराखंडको सबै ५ सिटका लागि मतदान हुनेछ ।

त्यस्तै, पश्चिम बंगालको ३, असमको ४, मेघालयको २, अरुणाचलको २ ,छत्तीसगढको १ महाराष्ट्रको ५, तमिलनाडुको ३९, मिजोरमको १, नागालैंडको १, सिक्किमको १ र त्रिपुराको १ सिटमा भोलि मतदान हुनेछ ।पहिलो चरणमा तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, अरुणाचल, मेघालय, अंडमान निकोबार द्विप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पड्डुचेरी र सिक्कमको सबै निर्वाचन क्षेत्रको मतदान पूरा हुनेछ ।

दक्षिणको सबैभन्दा ठूलो राज्य तमिलनाडुमा विपक्षी गठबन्धन बलियो मानिन्छ । अघिल्लो चुनावमा त्यहाँ भाजपाले एक सिट पनि जित्न सकेको थिएन । यसपटक भाजपाले त्यहाँबाट सिट हात पार्न पूरा जोर लगाएको छ । उत्तर प्रदेशको पिलिभित, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुरमा भाजपालाई विपक्षी ‘ईन्डिया’ गठबन्धनले चुनौति दिँदैछ । त्यहाँ द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा मानिएको छ । बिहारको औरंगाबाद, गया, जमूई र नावादमा पनि द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।नेपालसँग सिमा जोडिएको उत्तराखण्डको अलमोडा र नैनिताल, त्यस्तै उत्तरप्रदेशको पिलिभित निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो चरणमा निर्वाचन हुँदैछ ।पहिलो चरणमा केन्द्र सरकारका आठ जना मन्त्री, तीनजना पूर्व मुख्यमन्त्री प्रतिस्पर्धामा छन् । केन्द्रीय सडक तथा यातायात मन्त्री नितिन गडकरी नागपुर सिटबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्

शुक्रबारको चुनावमा उनको भविष्यको राजनीतिबारे मतदाताले फैसला दिनेछन् । यद्यपी त्यसको परिणाम भने ४ जुनमा मात्रै आउने छ । त्यस्तै, केन्द्रीय मन्त्रीहरु किरण रिजिजु, सर्बानंद सोनेवाल, संजीव बालियान, जितेन्द्र सिंह, भुपेन्द्र यादव र अर्जुन राम मेघवालको विषयमा पनि मतदाताले आफ्नो निर्णय दिँदैछन् । त्यस्तै, कांग्रेस नेता गौरब गोगोई, तमिलनाडुको क्षेत्रीय पार्टी डीएमकेका ए राजाको हकमा पनि पहिलो चरणमै मतदाताले आफ्नो निर्णय विद्युतीय मतदान उपकरणमा कैद गराउने छन् ।

पहिलो चरणको मतदानका लागि मतदातालाई आफू तर्फ लोभ्याउन सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र भारतीय कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी इन्डिया गठबन्धनले अधिकतम बल लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगातार चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन् । त्यस्तै कांग्रेस नेता राहुल गान्धी र अन्य विपक्षी नेताहरुपनि मोदीलाई चुनौति दिन चुनावी सभाहरु गरेका छन् ।

सन् २०१४ देखि लगातार दोस्रो कार्यकाल भाजपाले चुनाव जितेको छ । नरेन्द्र मोदी १० वर्षदेखि प्रधानमन्त्री छन् । उनले आफूले तेस्रो कार्यकाल पनि जित्ने पूर्ण आत्मविश्वास देखाएका छन् । ‘अबकी बार चार सय पार’ अर्थात ५ सय ४३ मध्ये चार सय सिट आफूहरुले जित्ने उनले दाबी गर्दै आएका छन् । १० वर्षमा सरकारले गरेको काम र उपलब्धीहरुलाई मोदीले जनता समक्ष बताइरहेका छन् ।भाजपाले आफ्नो घोषणा पत्रमा युवा शक्ति ,महिला शक्ति, किसान र गरीबलाई सशक्त बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएर हरेक वर्गको मतदातालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ।

कोभिडका बेला गरीबलाई दिन थालिएको निशुल्क रासनको अभियानलाई अर्को ५ वर्ष पनि निरन्तरता दिने, खाना पकाउने ग्यासको कनेक्सन र बिजुलीमा हरेक परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन हरेक घरमा सोलार बिजुलीको कनेक्सनको कुरा घोषणा पत्रमा गरिएको छ । त्यस्तै, ५ लाख रुपैयाँ सम्मको निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टीलाई निरन्तरता, औषधिमा ८० प्रतिशत सम्म छुट भाजपा घोषणा पत्रको विशेषता छ ।भारत विश्व शक्ति बन्न लागेको सन्देश दिन २०३६ मा ओलम्पिमको आयोजना देखि वन नेशन वन एलेक्सन अर्थात हरेक तहको चुनाव एकै दिनको विषयलाई पनि घोषणा पत्रको मुख्य मुद्दाका रुपमा राखिएको छ ।

भाजपाले भ्रष्टाचार र परिवारवादको विरोध गर्दै विपक्षीभन्दा आफू अब्बल पार्टी रहेको भन्दै आएको छ । एक पछि अर्का विपक्षी नेताहरुमाथि प्रवर्तन निर्देशनालयद्वारा गरिएको कारवाहीलाई देखाउँदै विपक्षी नेताहरु भ्रष्ट रहेको भाजपाका नेताहरुले चुनावी भाषणमा आरोप लगाएर मतदातालाई भ्रष्टाचारविरोधी शक्तिलाई मतदान गर्न आव्हान गर्दै आएका छन् ।विश्वको पाँचौ आर्थिक शक्ति बनेको भारतलाई आगामी कार्यकालमा तेस्रो र सन् २०४७ सम्ममा विकसित राष्ट्रको पंक्तिमा उभ्याउने ‘मोदी ग्यारेन्टी’ का रूपमा प्रचार गरिएको छ।

त्यस्तै, हिन्दु मतदातालाई आफू तर्फ ध्रविकृत गर्न हिन्दुत्वको कार्डलाई पनि भाजपाले सार्दै आएको छ । अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणको जस लिंदै त्यसलाई चुनावी प्रचारको मुद्दा बनाएको छ । त्यस्तै, जम्मु कश्मिरले पाउँदै आएको विशेषधिकारको संवैधानिक धारा ३७० को खारेजी र मुस्लिम देशबाट भारत आएर बसेका गैर मुस्लिमलाई नागरिकता प्रदानको कानुन ल्याएको विषयलाई प्रचार गरेर हिन्दु मतदातालाई आफू तर्फ ध्रुविकृत गर्न अधिक बल लगाएको छ ।

कांग्रेसले भाजपामाथि बेरोजगारी, महँगी बढाएको र समाजलाई विभाजित गरेको आरोप लगाएको छ । त्यस्तै, चुनावी बन्ड९इलेक्टोरल बन्ड० मार्फत सत्तारुढ भाजपाले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई भाजपा बिरुधी हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको छ ।

लगातार तेस्रो कार्यकाल जितको खण्डमा भाजपाले लोकतन्त्रलाई नै संकटमा पुर्‍याउने उसको आरोप छ । कांग्रेसले आफ्नो सरकार बनेको खण्डमा ३० लाख नोकरी, २५ लाखको स्वास्थ्य विमा, जातिगत सर्भे र जातिगत जनसंख्या अनुसारको सरकारी लाभ, गरीब परिवारको एकजना महिलालाई वाषिएक एक लाख रुपैयाँ, बेरोजगार स्नातकलाई वाषिक एक लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने विषयलाई घोषणा पत्रमा ल्याएको छ ।

कृषि उपजलाई न्यूनतम मूल्य तोकिने र मजदुरको दैनिक ज्याला बढाइने जस्ता विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । भाजपालाई चुनौति दिन देशैभर कांग्रेसले क्षेत्रीय पार्टीहरुसँग चुनावी तालमेल गरेको छ । तर, पश्चिम बंगाल, पञ्जाब र केरलमा गठबन्धनमै रहेका दलहरुसँगै कांग्रेसले मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने स्थितिले विपक्षीहरुबीच देशैभर कसिलो गठबन्धन हुन सकेको छैन ।

यसै साता आएको दुईवटा चुनावी सर्वेक्षणको नतिजा भाजपाको पक्षमा देखिएको छ । इंडिया टिभी र एबिपी टिभीको सर्वे रिपोर्टमा भाजपा नेतृत्वको एनडिए गठबन्धनले अघिल्लो पटकको तुलनामा बढी सिट जितिरहेको दावी गरिएको छ ।

इण्डिया टिभीले एनडिएलाई र ३७८ सिट र कांग्रेस नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धनलाई ९८ सिट जित्ने सम्भावना देखाएको छ । त्यस्तै, एबीपीले एनडीएलाई ३७३ र विपक्षी गठबन्धन इन्डियालाई १५५ सिट दिएको छ । विपक्षी ‘ईन्डिया’ गठबन्धनले उक्त सर्वेलाई गलत भन्दै ईभिएमसँग९विद्युतीय मतदान उपकरण०सँग छेडछाड नगरिएको खण्डमा भाजपाले १ सय ८० सिट नकटाउने दाबी गरेको छ ।