काठमाडौं ९ पुस, । रास्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न प्रस्ताव गर्दै सहकारी ऐनको संशोधन अध्यादेश मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐन २०७४ समेतलाई संशोधन गर्न बनेको केहि नेपाल एन संसोधन अध्यादेश २०८१ पारित गरेको छ । भुमि ब्यबस्था सहाकारी तथा गरीबी निबारनमन्त्रालयले मस्यौदा गरेको र मन्त्री परिषदले तोकेका बिज्ञले अन्तिम रुप दिएको अध्यादेशले सहकारी ऐन ,नेपाल रास्ट्र बैंक ऐन ,कर्जा सुरक्षन ऐन लगाएतका केहि ऐन एक्साथ सम्सोधनको ब्यबस्था गरेको छ ।भुमि ब्यबस्था सहाकारी तथा गरीबी निबारन मन्त्री बलराम अधिकारीले केहिदिन यता सन्चार माध्यमलाइ दिएको अन्तरबार्तामा सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन , कर्जा सुरक्षन कोस स्थापना ,५ लाख सम्मको स्स्मस्याग्रस्त बचत फिर्ता गर्न अध्यादेश आउने दाबी गार्दै आउनु भएको थियो ।
अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरुको निययनका लागि ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण ’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पाँच सदस्यीय आयोगमा एकजना अध्यक्षका अतिरिक्त, एकजना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ।त्यस्तै, सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
आयोगमा रहने पदाधिकारी सदस्यबाहेकका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्तिको सिफारिसका लागि लोक सेवा आयोगले तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।प्राधिकरण स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज हुनेछ ।सहकारी संस्थाहरुलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।रास्ट्रिय सहकारी नियामन प्राधिकरण शक्तिशाली स्वायत्त निकाएको रुपमा रहेको छ ।यो सङै अब सहकारी क्षेत्र छिटोछरितो रुपमा सुदृढ हुने मन्त्री अधिकारीले बताउनु भयो ।
प्रतिक्रिया