काठमाडौं२७ माघ । हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनु केही दिनअघि मात्रै सरकारले ल्याएको अध्यादेश आइतबार बसेको संसद् बैठकको कार्यसूचीमा पनि चढेन । त्यसको कारण हो, सरकार उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको निर्णयलाई पर्खिरहेको छ ।
अधिवेशन सुरु भएयता आइतबार समेत गरेर संसद्का तीनवटा बैठक बसिसकेको छ । तर, सरकारले अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत गराउन सक्ने वातावरण नबनेका कारण अहिलेसम्म पनि अघि बढाइहाल्न आँट गरेको छैन ।जसपा नेपालले अध्यादेश स्वीकृतीका लागि सहयोग गर्ने निश्चित भएपछि मात्रै अध्यादेशलाई अगाडि बढाउने मनस्थितिमा सरकार छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश संसद्बाट पारित हुने वा नहुने विषयमा अहिले टिप्पणी गर्ने बेला भइनसकेको बताएका छन् । सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा अध्यादेश सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नबारे सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले अहिले संसद्को गणपूरक सङ्ख्या गन्ने बेला आइनसकेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेपालको निर्णयको प्रतिक्षा गरिरहेका कारण अहिले बेला भएको छैन भनिरहेका छन् । अर्कोतिर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद्बाट अध्यादेश अगाडि बढाउने दैनिक कार्यसूची तय भएपश्चात मात्रै यस विषयमा निर्णय लिने बताएका छन् ।आइतबार बसेको जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठकपछि पत्रकारहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका अध्यक्ष यादवले पहिले अध्यादेश कार्यसूचीमा चढेपछि मात्रै आफ्नो पार्टीले निर्णय लिने बताएका थिए ।
जसपा नेपालले निर्णय लिन ढिलो गरिरहेको विषयलाई सत्ता पक्षले बार्गेनिङका रूपमा प्रचार गरिरहेको छ । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री र केन्द्र सरकारमा आफ्नो भूमिका खोजिरहेको भनेर प्रचार भएपछि अध्यक्ष यादवले झन चिढिएका छन् ।‘हामी अहिले सरकारमा जाने अवस्थामा छैनौं । हामीलाई मन्त्रालय चाहिएन,’ यादवको भनाइ छ । यादवले अहिले धारणा बनाइरहेको भन्दै देश र जनताको पक्षमा निर्णय लिने बताए । ‘सरकारले कार्यसूचीमा राख्नेबित्तिकै हाम्रो निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘धेरैजना विज्ञसँग छलफल गरिरहेका छौं ।’
अध्यक्ष यादवले आफूहरूको कारण नभइ सरकार नै बाधक बन्दा अध्यादेश कार्यसूचीमा चढ्न नसकेको बताए । यसले के देखाउँछ भने जसपा नेपाल सरकारको निर्णय र सरकार पनि जसपा नेपालको निर्णय पर्खिरहेको छ ।अध्यादेशबारे जसपा नेपाल अनिर्णित हुँदा यसअघि यही २४ माघमा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कार्यक्रम दैनिक कार्यसूचीमा चढेर समेत स्थगन भएको थियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुस १४ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए । पुस २९ मा थप चार वटा र माघ २ मा अर्को एउटा अध्यादेश जारी भए । सरकारले ल्याएका ती ६ वटै अध्यादेश गत शुक्रबार सदनका दुवै सभामा प्रस्तुत भइसकेका छन् ।
ती ६ वटै अध्यादेश माघ २४ अर्थात् बिहीबार बस्ने बैठकमा दुवै सभामा निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । अर्कोतर्फ विपक्षी दलहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गर्नका लागि दुवै सदनमा विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्षको बहुमत पुग्ने भएपनि राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षलाई बहुमत पुर्याउन सकस भइरहेको छ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउन ३० सिट अनिवार्य हुन्छ । राष्ट्रियसभामा काङ्ग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । त्यसबाहेक मनोनित एमालेकै नेतृ अञ्जना शाक्य र वामदेव गौतमसहित गर्दा एमालेसँग १२ सिट पुग्छ । काङ्ग्रेस र एमाले जोडेर २८ सिट पुग्छ । सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग भएको एक सिट जोड्दा सत्ता पक्षसँग राष्ट्रिय सभामा २९ सिट मात्रै हुन्छ ।विपक्षमा माओवादी केन्द्र १७, नेकपा एकीकृत समाजवादी ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ गरेर २६ जना सांसद छन् ।सरकारमा नरहेको जसपा नेपालसँग ३ जना सांसद छन् । यदि जसपा नेपालका तीन जना सांसद अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने पक्षमा खुले भने विपक्षमा रहेका सांसदको सङ्ख्या पनि २९ पुग्छ ।
सत्ता र विपक्षी दुवैसँग बराबरी अर्थात् २९-२९ जना सांसद भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले निर्णायक मत दिन पाउँछन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल छन् । जो नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा मनोनित भएका सांसद हुन् ।
प्रतिक्रिया