नचलेका सहकारी खारेज गर्ने र सहकारीको ऋण उठाउन सरकारले आबस्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने मन्त्री अधिकारीको तर्क

नचलेका सहकारी खारेज गर्ने र सहकारीको ऋण उठाउन सरकारले आबस्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउदै गरेको मन्त्री अधिकारीको तर्क ।कर्जा असुली न्यायधिकरण गठन अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको दाबी ।। कपिलवस्तु २ जेठ ।कपिवस्तुमा लुम्विनी प्रदेशका सहकारीका जिम्मेवार पदाधिकारीको एक कार्यक्रममा उपस्थीतलाई सम्बोधन गर्दै भूमि ब्यबस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले नचलेका सहकारी खारेज गर्ने व्यवस्था हुँदै गरेको बताउनु भएको छ ।सहकारीको ऋण उठाउन सरकारले आबस्यक कानुनी व्यवस्था मिलाएको मन्त्री अधिकारीले बताउनु भयो ।सहकारी क्षेत्र अब नियमन र प्रवद्र्धनका कारण क्रमसः सुदृढ बन्दै गएको बताउनु भएको छ ।उहाले सहरका केही सहकारीले गरेको बदमासिले सिङ्गो सहकारी अभयानलाई बद्नाम नगर्न आग्रह गर्नु भयो ।सो क्रममा मन्त्री अधिकारीले सहकारीको कर्जा असुली न्यायकरण गठन हुने प्रक्रिया अन्तिममा पुगेको बताउनु भयो । विभागीय मन्त्री अधिकारी र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगाना सँग सहकारी अभियन्ताको प्रतक्ष अन्तरकृया समेत भएको थियो । सो अवसरमा विभागका रजिस्टार उमेश ढुङ्गानाले सहकारीलाई प्रदेश र स्थानिय तहले अनुदान वितरण गर्ने सरकारको नीति रहेको वताउनु भयो ।ऋण नतिर्नेका परिवार समेतको खाता रोक्का हुने गरी सूचना जारी गरिएको बताउनु भयो । सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र काठमाण्डौको आयोजनामा भएको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सहकारी व्यवस्थापन आधारभूत तालिमका सहभागीले ४ दिनको तालिम लिएका छन् ।केन्द्रका प्रमुख विष्णु पाैडेल प्रशिक्षक नवीन मैनाली र शिशिर रिजालले विभिन्न विषयमा तालिम दिनु भएको थियो ।सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र काठमाण्डौको आयोजनामा शनिबार लुम्विनी प्रदेशका जनप्रतिनीधिका लागि सहकारी प्रवद्र्धन र नियमन विषयक गोष्ठी समेत कपिलवस्तुमा आयोजना गरिएको छ । मन्त्री अधिकारी केन्द्रका कार्यक्रमका लागि शुक्रबार कपिलवस्तु आउनु भएको हो । उहाँले शनिवार विभिन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज पाण्डेले बताउनु भयो ।