नगरसभाको १८औँ अधिवेशन, नौवटा कार्यसूचीका प्रस्ताव पेस

काठमाडौँ, ११ पुस

काठमाडौँ महानगरपालिकाले विनियोजन ऐनको पहिलो संशोधन, बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, विभिन्न ऐनहरूको संशोधन र विविधसहित नौवटा कार्यसूचीका प्रस्ताव पेस, छलफल र पारित गरेको छ । आज कामपाको प्रमुख बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको सभाको १८औँ अधिवेशनको सम्पन्न कार्यपालिकाको ४५औँ बैठकले प्रस्तावको कार्यसूचीका विषयमा निर्णय गरेको हो । बैठकमा कामपाको उपप्रमुख एवं बजेट तर्जुमा समितिका संयोजक सुनिता डङ्गोलले विनियोजन ऐन, २०८२ मा पहिलो संशोधन विधेयक, २०८२ र महानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेटमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सभाले आर्थिक विकास क्षेत्रमा रु ६७ करोड ६३ लाख चार हजार बजेट कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस शीर्षकमा १७औँ अधिवेशनले रु ६८ करोड ७४ लाख ५४ हजार विनियोजन गरेको थियो । यस्तै रु तीन अर्ब १२ करोड ४२ लाख १४ हजार विनियोजन भएको कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा रु तीन अर्ब १२ करोड ३७ लाख १४ हजार कायम गरिएको छ । रु १२ अर्ब १० करोड ८१ लाख ६० हजार विनियोजन भएको पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा रु १२ अर्ब नौ करोड ४५ लाख ६० हजार बजेट कायम गरिएको छ । अघिल्लो अधिवेशनबाट रु पाँच अर्ब ८२ करोड ३३ लाख ४१ हजार विनियोजन भएको सामाजिक विकास क्षेत्रमा रु पाँच अर्ब ८० करोड ४१ हजार कायम गरिएको छ । सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा रु तीन अर्ब ४१ करोड ९७ लाख २२ हजार कायम गरिएको छ । नगरसभाको १७औँ अधिवेशनले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने र रु ६५ करोड अन्य बाह्य व्ययभार हुनेगरी रु २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार बजेट स्वीकृत गरेको थियो । उक्त रकममध्ये आन्तरिक आय र बैंक मौज्दातबाट रु २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण, राजस्व बाँडफाँटबाट अन्य रकम प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेको बताइएको छ । सभामा उपप्रमुख डङ्गोलले चालु आर्थिक वर्षको पुस ९ गतेसम्ममा रु चार अर्ब ६४ करोड ३४ लाख ७१ हजार खर्च भएको विवरण पेस गर्नुभयो । अहिलेसम्ममा चालु खर्च २८.४४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १२.३९ प्रतिशत छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा पूर्वाधार विकासमा १४.०१ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १५.१५ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १६.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा १२.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ४५.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।