गण्डकी, २६ माघ
जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीद्वारा आइतबार पोखरामा आयोजित ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित कानुुनका्े प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका हकअधिकारलाई लक्षित गरी विभिन्न कानुन बनेको उल्लेख गर्दै वक्ताहरुले ती कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा ज्येष्ठ नागरिक आफ्ना हक तथा अधिकारबाट वञ्चित बनेका बताए । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले जेष्ठ नागरिकको संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका सेवा सुविधाको निशर्त कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न कार्यालय र सरोकारवाला यस सम्बन्धमा गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको, सेवा प्रदायक अस्पताल, बैङ्कसहितका सेवा प्रदायक निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले केही सरकारी तथा सरोकारवाला कार्यालयमा सेवा प्रवाह जेष्ठ नागरिक मैत्री नभएको गुनासो आएको बताउनुुभयो । तत्काल सेवा प्रवाहमा जेष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्नुुपर्ने बताउँदै उहाँले जिल्ला समन्वय समितिलाई नागरिकका गुनासा सुन्ने र समाधानका उपाय खोज्ने थलोको रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका शाखा अधिकृत लक्षु शर्माले जेष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्था, उहाँहरुको हकअधिकार सम्बन्धि अन्य नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वनमा देखिएका चुनौती र समस्यासहित समाधानका बारेमा चर्चा गर्नुभयो । जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल, लेखनाथ नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख शालिकराम पौडे्ल, पूर्वकर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गिरीधारी सुवेदी, ज्येष्ठ नागरिक समाज कास्कीका अध्यक्ष भूपेन्द्र गिरीलगायतले ज्येष्ठ नागरिकका हकअधिकारलाई सुनिश्चित गराउन सम्वद्ध सबैको एक्तावद्ध प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।








प्रतिक्रिया