लुम्बिनी साझेदारी वन

रुपन्देही — १७ बैशाख

लुम्बिनी क्षेत्रका हजारौं उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउँदै आएको लुम्बिनी साझेदारी वन उपभोक्ता समूह अहिले अवसर र चुनौतीको दोहोरो मोडमा उभिएको छ। करिब १,३३० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस वनले ३६ हजार ५९० घरधुरीलाई समेट्दै बहुआयामिक सेवा प्रदान गरिरहेको छ।
वनको १,१०४ हेक्टर क्षेत्र उत्पादनशील रहेको छ भने ५ वटा कम्पार्टमेन्ट मध्ये ४ मा “इरेगुलर सेल्टरउड” प्रणाली लागू गरिएको छ। दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ८० वर्षे चक्र निर्धारण गरिएको यो वन संरचनात्मक रूपमा व्यवस्थित मानिन्छ। वन व्यवस्थापन समिति १७ सदस्यीय रहेको छ, जसमा दलित, जनजाति, मधेशी र मुस्लिम समुदायको समावेशी सहभागिता देखिन्छ।
यो साझेदारी वन रुपन्देही जिल्लाका सैनामैना नगरपालिका, कञ्चन गाउँपालिका, गैडहवा गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका २९ वडा सम्म फैलिएको छ। यसले वन स्रोतबाट टाढा रहेका दक्षिणी भेगका बासिन्दालाई समेत दाउरा र काठ सहज रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद चौधरीका अनुसार वनको मुख्य चुनौती आगलागी र काठ चोरी हो। “काठ तस्करी नियन्त्रणका क्रममा ३५ वटा मोटरसाइकल जफत गरिएको छ,” उनले बताए। यसले वन संरक्षणमा अझ कडाइ आवश्यक रहेको संकेत गर्छ।

नीतिगत स्तरमा भने संघ र प्रदेशबीचको स्रोत बाँडफाँडको विवादले वन व्यवस्थापनमा अन्योल सिर्जना गरेको छ। संघीय सरकारले ७० प्रतिशत साझेदारी वनलाई र ३० प्रतिशत राज्यलाई दिने प्रावधान राख्दा, प्रदेश सरकारले ५०÷५० को अवधारणा अघि सारेको छ। यसले कार्यान्वयनमा द्विविधा र स्थानीय तहमा असहजता ल्याएको अध्यक्ष चौधरीको गुनासो छ।

यद्यपि, चुनौतीका बीच वनले सकारात्मक योगदान पनि उल्लेखनीय दिएको छ। वार्षिक करिब २०० जनालाई रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै सिँचाइ, छात्रवृत्ति, निःशुल्क बिरुवा वितरण तथा झाडी सरसफाइ जस्ता कार्यक्रम मार्फत रोजगारी श्रृजना र समुदायलाई प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याइएको छ।
समग्रतामा विश्लेषण गर्दा, लुम्बिनी साझेदारी वन सामुदायिक विकास र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको एक प्रभावकारी नमुना देखिन्छ। तर, दीर्घकालीन दिगोपनाका लागि नीतिगत स्पष्टता, सुरक्षा सुदृढीकरण र समुदाय–सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य देखिन्छ। अन्यथा, उपलब्धि जोगाउनै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने सरोकारवालाको चिन्ता रहेको छ।