भूमिहीन व्यवस्थापनमा बाणगंगाको अभियान

कपिलवस्तु, ६ जेठ

वर्षौंदेखि जटिल सामाजिक तथा प्रशासनिक समस्याको रूपमा रहँदै आएको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान तर्फ बाणगंगा नगरपालिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय पहल थालेको देखिन्छ। लामो समय देखि भूमि स्वामित्वबाट वञ्चित समुदायलाई कानुनी रूपमा बसोबासको अधिकार दिलाउने उद्देश्य सहित नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको अभियान अहिले नापी, दाबी–विरोध र पुर्जा तयारीको चरणमा पुगेपछि प्रभावित समुदायमा नयाँ आशा पलाएको छ।
नगरपालिकाको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वडा नं. १, ४, ७ र ८ मा गरी करिब तीन सय लालपुर्जा तयार भइसकेका छन्। यद्यपि अधिकांश स्थानमा पुर्जा वितरण कार्य अझै बाँकी छ। वडा नं. ७ मा भने ३० परिवारले लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेको जनाइएको छ। यसले लामो समयदेखि अनिश्चितताको अवस्थामा रहेका परिवारलाई कानुनी पहिचान र स्थायित्वतर्फ एक कदम अगाडि बढाएको संकेत गर्दछ।
नगरपालिकाले २०८१ साल चैत ३ गतेबाट औपचारिक रूपमा जग्गा नापी अभियान सुरु गरेको थियो। वडा नं. ७ को मोतिपुर डाँडास्थित मोतिपुर ब्लक नं. १ मा रहेको ३ बिघा १६ कठ्ठा ७ धुर क्षेत्रफलबाट सुरु गरिएको अभियान विस्तार हुँदै विभिन्न वडामा पुगेको छ। हाल सम्म वडा नं. ७ मा मात्र करिब ३० बिघा जग्गाको नापी सम्पन्न भएको छ भने ३९ परिवारको सात दिने दाबी–विरोध सूचना समेत प्रकाशित गरिएको छ। यसले प्रक्रिया पारदर्शी र कानुनी ढाँचाभित्र अगाडि बढिरहेको देखाउँछ।
यसैगरी वडा नं. २ मा ५ बिघा, वडा नं. ८ मा २५ बिघा, वडा नं. ९ मा २ बिघा तथा वडा नं. ११ मा करिब ८ बिघा क्षेत्रफलमा नापी सम्पन्न भइसकेको छ। वडा नं. ४ को हरिहरपुर क्षेत्रमा पनि ४० बिघा जग्गाको नापी सम्पन्न भए पनि पुर्जा वितरण प्रक्रिया अझै बाँकी छ। यसबाट बाणगंगाले समस्या समाधानलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएको देखिए पनि अन्तिम उपलब्धि वितरण र व्यवस्थापन चरणमा निर्भर रहने देखिन्छ।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या केवल जग्गा अभावको विषय मात्र होइन, यो सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय पनि हो। भूमि स्वामित्व नहुँदा हजारौं नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत सुविधाबाट समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुँदै आएका छन्।
विज्ञहरूका अनुसार अहिलेको पहललाई केवल नापी र पुर्जा वितरणमा सीमित गर्न नहुने सुझाव छ। भूमिसँगै दिगो जीविकोपार्जन, सीप विकास, कृषि तथा रोजगारीका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। साथै सडक, खानेपानी, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा सहितको योजनाबद्ध बस्ती विकास मोडेल निर्माणमा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
यद्यपि चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्। वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, डिजिटल अभिलेखीकरण, राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त कार्यान्वयन तथा पारदर्शी वितरण प्रक्रिया सफलताको मुख्य आधार बन्ने देखिन्छ। वास्तविक भूमिहीन र अवसरवादीबीच स्पष्ट विभाजन गर्न नसकिए कार्यक्रमको उद्देश्य नै प्रभावित हुनसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।