रासायनिक मलको विकल्प बन्दै प्राङ्गारिक मल

कपिलवस्तु, २१ जेठ

कृषि प्रधान देश नेपालमा वर्षेनी रासायनिक मलमा अर्बौं रुपैयाँ अनुदान खर्च हुने गरेको छ। तर, यति ठूलो लगानी हुँदाहुँदै पनि किसानले आवश्यक समयमा र आवश्यक परिमाणमा मल प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। मल अभाव, आयातमा निर्भरता, बढ्दो व्यापार घाटा, माटोको उर्वराशक्ति ह्रास तथा किसानको निरन्तर गुनासोका बीच प्राङ्गारिक (अर्गानिक) मल उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने आवाज लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य विष्णु प्रसाद पंथले , प्रदेश सभा, सामाजिक संजाल एवम् संचार माध्यम मार्फत बलियो गरी उठाउदै आउनु भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य विष्णु प्रसाद पन्थीले कपिलवस्तु स्थित सिनर्जी सहकारीले उत्पादन गरेको प्राङ्गारिक मलको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै समयमै यसको प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न सके दुई वर्षभित्र कपिलवस्तुका किसानले मल अभावको समस्या भोग्न नपर्ने बताएका छन्।
उनको भनाइले नेपालको कृषि क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण यथार्थ उजागर गरेको छ। वर्षेनी राज्यले रासायनिक मल खरिद तथा अनुदानमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको भए पनि किसानले सधैं अभावको सामना गर्नुपरेको छ। कतिपय अवस्थामा सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरू भारतबाट एक(दुई बोरा मल ल्याउँदा समेत विभिन्न समस्या र अपमानजनक व्यवहारको सामना गर्न बाध्य भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको कृषि क्षेत्रलाई दीगो, आत्मनिर्भर र वातावरणमैत्री बनाउन स्थानीय स्तरमा प्राङ्गारिक मल उद्योगहरूको विकास अपरिहार्य बन्दै गएको छ। गाउँघरमा उपलब्ध गोबर, कृषि अवशेष, जैविक फोहोर तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग गरेर उत्पादन गरिने प्राङ्गारिक मलले एकातर्फ स्थानीय स्रोतको उपयोग बढाउँछ भने अर्कोतर्फ आयातित मलप्रतिको निर्भरता घटाउँछ।

कपिलवस्तुको सिनर्जी सहकारी जस्ता संस्थाले उत्पादन थालेको प्राङ्गारिक मल उद्योगले विस्तार पाउने हो भने किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध हुने मात्र होइन, स्थानीय स्तरमै उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी र बिक्री वितरणका क्षेत्रमा नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा बाणगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख चक्रपाणी अर्यालको रहेको छ ।
नेपालले प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणमा रासायनिक मल विदेशबाट आयात गर्दै आएको छ। यसले विदेशी मुद्रा बाहिरिने र व्यापार घाटा बढाउने काम गरेको छ।
यदि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले प्राङ्गारिक मल उद्योगको स्तरवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुदान तथा बजार व्यवस्थापनमा सहकार्य गरेमा आयात प्रतिस्थापन सम्भव हुने विज्ञहरू बताउँछन्। यसबाट विदेश जाने ठूलो रकम देशभित्रै परिचालन हुने, स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने र कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार लामो समयसम्म अत्यधिक रासायनिक मल प्रयोग गर्दा माटोको जैविक गुणस्तर घट्ने, सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हुने तथा उत्पादनशीलता क्रमशः कमजोर हुँदै जाने जोखिम रहन्छ। प्राङ्गारिक मलले भने माटोमा जैविक पदार्थको मात्रा वृद्धि गरी उर्वराशक्ति कायम राख्न सहयोग पु¥याउँछ। यसले माटोको पानी धारण क्षमता बढाउने, सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध गराउने तथा दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउने काम गर्ने कृषि शाखा प्रमुख लेस बहादुर केसीको तर्क रहेको छ । यसैले अहिले विश्वभर दिगो कृषि प्रणालीका लागि प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइँदै आएको छ।
प्राङ्गारिक मलको प्रयोगले उत्पादन भएका कृषि उपज अपेक्षाकृत सुरक्षित र गुणस्तरीय हुने मान्यता छ। रासायनिक पदार्थको अत्यधिक प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न समेत यसले सहयोग पु¥याउँछ।
त्यसैगरी, जैविक फोहोरको सदुपयोग हुने भएकाले वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन तथा कृषि उत्पादनलाई वातावरणमैत्री बनाउन पनि प्राङ्गारिक मल उपयोगी मानिने बाणगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भक्तिराम मरासिनी ।
कृषि आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले प्राङ्गारिक मल उद्योगको प्रवद्र्धनलाई नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारवालको भनाइ छ।

स्थानीय तहले कच्चा पदार्थ व्यवस्थापन, किसान प्रशिक्षण र बजार प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्न सक्छन्। प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापना, प्रविधि विस्तार र अनुदान व्यवस्थापन गर्न सक्छ भने संघीय सरकारले दीर्घकालीन नीति, गुणस्तर मापदण्ड र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको सहकारी अभियानता सन्दिप सापकोटा बताउनु हुन्छ।
कृषिमा देखिएको मल अभावको समस्या केवल आयात बढाएर मात्र समाधान हुने विषय होइन। स्थानीय स्रोत, स्थानीय श्रम र स्थानीय उद्योगलाई जोड्दै प्राङ्गारिक मल उत्पादनको अभियानलाई विस्तार गर्न सकिए नेपालको कृषि क्षेत्र थप आत्मनिर्भर, दिगो र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने सापकोटाको तर्क छ ।
कपिलवस्तुमा सुरु भएको प्राङ्गारिक मल उत्पादनको प्रयासले तीनै तहका सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्र र किसानबीचको सहकार्यबाट यस्ता उद्योगलाई सशक्त बनाउने हो भने यसले किसानलाई समयमै मल, युवालाई रोजगारी, देशलाई आर्थिक बचत र नागरिकलाई स्वस्थ खाद्य उत्पादन उपलब्ध गराउने मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने अर्थ विद लेखनाथ भट्टराईको तर्क रहेको छ ।