देउखुरी ३ असार । बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विशेषाधिकार समितिका सभापति तथा सदस्यहरूको सहभागितामा दाङको देउखुरीमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘लुम्बिनी घोषणा पत्र–२०८३’ पारित गरेको छ।लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिको आयोजनामा २०८३ साल असार २ र ३ गते आयोजित सम्मेलनले संसदीय विशेषाधिकारको संरक्षण, प्रदेश सभाको गरिमा अभिवृद्धि तथा प्रदेशहरूबीचको सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित सात बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो।
घोषणा पत्रमा प्रदेश सभाहरूको स्वतन्त्रता र मर्यादालाई थप सुदृढ बनाउँदै संसदीय विशेषाधिकारका सार्वभौम सिद्धान्तलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार आत्मसात गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, राष्ट्रिय स्वाभिमान, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक मौलिक पहिचान बोकेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संसदीय अभ्यासप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्ध रहने जनाइएको छ।
सम्मेलनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवस्थापिकाको निर्देशन, निगरानी र खबरदारीप्रति कार्यपालिकाले पर्याप्त गम्भीरता नदेखाउँदा संसद तथा सांसदहरूको विशेषाधिकार खण्डित हुने अवस्था देखिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
त्यसैगरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील रहन सबै पक्षलाई आह्वान गरिएको छ। प्रदेश सभाका विशेषाधिकार समितिहरूबीच आपसी समन्वय र सहकार्य विस्तार गर्ने तथा संविधानको धारा १९७ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभाहरूले विशेषाधिकार सम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने निर्णय पनि घोषणा पत्रमा समेटिएको छ।
विशेषाधिकार समितिहरूबीच अनुभव आदान–प्रदान, समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत गर्न समन्वय समिति स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। साथै, आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय सम्मेलनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिले आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।
घोषणा पत्रमा लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिका सभापति गिरधारीलाल न्यौपाने, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिका सभापति तुलसी देवकोटा तथा बागमती प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिकी सभापति मायादेवी शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्।घोषणा पत्र २०८३ साल असार ३ गते जारी गरिएको हो।
३ असार २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया