पकडी, कपिलवस्तु, २ मंसिर
स्थानीय विकासको वास्तविक अर्थ बजेट विनियोजन र योजनाको संख्या बढाउनु मात्र होइन, त्यसबाट नागरिकको दैनिक जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने हो। यही प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाले विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा छनोट गरिएका २६३ योजनामध्ये २३४ वटा सम्पन्न हुनुले गाउँपालिकाको योजना कार्यान्वयनको अवस्थालाई झल्काएको छ। यसैलाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक वर्षका लागि २३३ वटा नयाँ योजना स्वीकृत गरिएका छन्।
गाउँपालिकाको उपलब्ध विवरणअनुसार गत वर्षका कुल योजनामध्ये करिब ८९ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन्। बाँकी योजनाको कार्यान्वयन अवस्था र सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणसमेत विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ। विकास निर्माणमा योजनाको संख्या बढाउनुका साथै स्वीकृत कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्ने प्रशासनिक क्षमता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यो प्रगति गाउँपालिकाका लागि आगामी कार्यसम्पादनको आधार बनेको छ।

मायादेवीले विकासका कार्यक्रमलाई नागरिकका तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माण गरी दुई तहमा अघि बढाएको देखिन्छ। एकातिर बाटो, नाली, खानेपानी तथा बस्तीस्तरका साना योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ भने अर्कोतिर विद्यालय पूर्वाधार, सडक कालोपत्रे, खानेपानी र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित ठूला आयोजनालाई पनि अघि सारिएको छ।
साना योजनाबाट बस्तीको आवश्यकता सम्बोधन
गाउँपालिकाको विकास योजनामा साना पूर्वाधारको हिस्सा उल्लेख्य छ। पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम लागतका १९४ वटा योजना गत आर्थिक वर्षमा स्वीकृत भएका थिए। तीमध्ये १६५ वटा सम्पन्न भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा पनि यही प्रकृतिका १६० वटा योजना छनोट गरिएका छन्।
स्थानीय बस्तीका सडक, सार्वजनिक संरचना र नागरिकका दैनिक आवश्यकतासँग जोडिने यस्ता योजनाले विकासको लाभ समुदायको तल्लो तहसम्म पु¥याउन सहयोग गर्छन्। सानो लगानीबाट स्थानीय समस्या समाधान गर्ने अवसर प्राप्त भए पनि यस्ता योजनाको छनोट आवश्यकता, लाभग्राही संख्या र दीर्घकालीन उपयोगिताका आधारमा हुनुपर्ने देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मका ६० वटा र १० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका सातवटा योजना स्वीकृत गरिएका छन्। यसले गाउँपालिकाले साना योजनासँगै केही बढी लगानी आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा पनि स्रोत परिचालन गर्न खोजेको देखाउँछ।
सात गौरवका आयोजनाले दीर्घकालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य
मायादेवी गाउँपालिकाले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका सातवटा गौरवका आयोजनालाई अघि सारेको छ। यी आयोजनाको प्राथमिकतामा शिक्षा, खानेपानी, कृषि सिँचाइ, सडक पूर्वाधार, आवास सुधार र प्रशासनिक संरचना रहेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयको गुरुयोजनाका आधारमा स्थानीय तहको साझेदारीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधारसँगै सिकाइमैत्री वातावरण निर्माण गर्न यस्ता पूर्वाधारको उपयोग महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
खानेपानी तथा कृषि सिँचाइतर्फ वडा नम्बर १ देखि ८ सम्म ह्याण्डपाइप जडान र गाउँपालिकास्तरीय बोरिङ निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ। ग्रामीण बस्तीमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्नुका साथै कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पानीको उपलब्धता बढाउनु यस क्षेत्रको प्रमुख आवश्यकता हो।
सामाजिक सुरक्षालाई भौतिक विकाससँग जोड्दै वडा नम्बर १ देखि ८ सम्मका दलित समुदायका घरलाई खरको छानामुक्त बनाउने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ। सुरक्षित आवासको व्यवस्था केवल घरको स्वरूप परिवर्तन गर्ने विषय नभई विपन्न परिवारको जीवनस्तर, सुरक्षा र सम्मानसँग जोडिएको विषय हो।
सडक पूर्वाधारतर्फ अभिराव–भरवलिया हुँदै बडसुडवासम्म तथा मुंगेहरीदेखि महादेवसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने योजना समेटिएको छ। सडकको स्तरोन्नतिले बस्तीबीचको आवागमन सहज बनाउनुका साथै कृषि उपजको बजार पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारिक गतिविधिमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
त्यसैगरी वडा नम्बर ५ को वडा कार्यालय भवन निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। स्थानीय प्रशासनको भौतिक संरचना व्यवस्थित हुँदा नागरिकले वडास्तरबाट प्राप्त गर्ने सेवा थप सहज र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
योजना सम्पन्न हुनु मात्रै पर्याप्त छैन, उपयोगिता पनि देखिनुपर्छ
मायादेवी गाउँपालिकाको योजना कार्यान्वयनसम्बन्धी तथ्याङ्कले विकास निर्माणमा सक्रियता देखाए पनि यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष योजनाको गुणस्तर र प्रभावकारिता हो। २६३ मध्ये २३४ योजना सम्पन्न हुनु सकारात्मक कार्यप्रगति हो। तर सम्पन्न भएका योजनाले कति नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याए, निर्माणको गुणस्तर कस्तो रह्यो र ती संरचना दीर्घकालसम्म उपयोगमा रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने विषयले उपलब्धिको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्छ।
विशेषगरी साना योजनामा बजेट छरिने सम्भावना रहने भएकाले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै ठूला आयोजनामा समयसीमा, लागत, निर्माण गुणस्तर र नियमित अनुगमनलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत २३३ योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक कर्मचारी र स्थानीय समुदायबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। योजना निर्माणदेखि सम्पन्न हुँदासम्म नागरिकको सहभागिता र सार्वजनिक अनुगमन सुनिश्चित गर्न सके विकास प्रतिको अपनत्वसमेत बढ्न सक्छ।









प्रतिक्रिया