भालुवाङ, देउखुरी, १३ असोज
लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट विनियोजन र खर्चको मात्रा भन्दा त्यसबाट प्राप्त हुने सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिफललाई केन्द्रमा राखेर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
भालुवाङमा सोमबार आयोजित ‘बजेट विनियोजन देखि सामाजिक न्यायका परिणाम सम्म ः सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र वित्तीय सुशासन सुदृढीकरण’ विषयक लुम्बिनी प्रदेश वित्तीय संवादमा सहभागी वक्ताहरूले सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै प्रदेशको आफ्नै आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक न्यायसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजीत थारुले प्रदेशको आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक लगानीसँगै निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।
प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी र लगानी विस्तारको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण तथा उद्योगका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
मन्त्री थारुले मौलिक अधिकार र सामाजिक न्यायका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विकासलाई सामाजिक आवश्यकता र सन्तुलित विकाससँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार विकासका आयोजना छनोट गर्दा नागरिकको आवश्यकता र प्रदेशको आर्थिक सम्भावना बीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा आफुहरुको जोड रहेको स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री रामजी प्रसाद घिमिरेले प्रदेश सरकारको लगानीको अन्तिम उद्देश्य नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हुनुपर्ने बताए।
ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, मधेसी लगायत विभिन्न सामाजिक समूहले राज्यको उपस्थिति र सेवाको अनुभूति गर्न सक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिइएको उनको भनाइ थियो।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री कृष्णा कुश्मा थारुले सहकारी क्षेत्रमार्फत वित्तीय पहुँच र सुधारलाई अघि बढाउँदै स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड रहेको थियो ।
स्थानीय उत्पादन, सहकारी र बजारबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन सके प्रदेशभित्रै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिने उनको धारणा थियो।
प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री विष्णु प्रसाद पन्थीले विकास बजेटको प्रभावकारिता आयोजना छनोटकै चरणबाट सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले नागरिकका अपेक्षा असीमित भए पनि प्रदेश सरकारसँग उपलब्ध स्रोत सीमित रहेको बताए। सीमित स्रोतबाट अधिकतम लाभ लिन योजना छनोट, प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयनमा जिम्मेवार निकायले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार नागरिकको अपेक्षा, स्थानीय आवश्यकता र प्रदेशको प्राथमिकतालाई योजनामा समेट्न सके मात्र सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सम्भव हुन्छ।
यसका लागि योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन र मूल्यांकनसम्मको प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश लेखा नियन्त्रक नारायण पौडेलले प्रदेश सरकारले पछिल्ला आठ वर्षमा करिब २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी दिए। उनले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारको पूर्ण उपयोग अझै हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनेमा प्रदेश तहबाटै धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने बताए।
पौडेलले बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बजेटको आकार बढाउनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै खर्चको गुणस्तर, पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया र त्यसबाट प्राप्त परिणामलाई पनि वित्तीय व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. सुदन प्रसाद ओलीले ‘बजेट विनियोजनदेखि सामाजिक न्यायका परिणामसम्म सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र वित्तीय सुशासन सुदृढीकरण’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यपत्र तथा छलफलमा सार्वजनिक बजेटको प्रभावकारिता खर्चको प्रतिशतबाट नभई त्यसले नागरिकको जीवनमा पारेको प्रभावबाट मापन गर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो। बजेट विनियोजन, आयोजना छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन र परिणाम मूल्यांकनबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो। कार्यक्रमको उद्देश्यबारे एक्सन एडका कार्यक्रम ब्यवस्थापक देवेन्द्र सिंहले प्रकाश पारेका थिए।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण मल्लले कार्यक्रममाथि टिप्पणी गरेका थिए।
सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र, बाणगंगा–४, कपिलवस्तुको आयोजनामा भएको कार्यक्रम केन्द्रका अध्यक्ष तिलोचन घिमिरेको अध्यक्षता,
गैसस महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष शुसिला बेल्बासेको स्वागत मन्तव्य तथा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानको केन्द्रिय सदस्य हरि अधिकारीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, विकास साझेदार तथा विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियोकार्यक्रमका मूल प्रश्न ?
संवादमा व्यक्त धारणाले लुम्बिनी प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अबको बहस ‘कति बजेट खर्च भयो?’ भन्दा ‘खर्च भएको बजेटबाट नागरिकले के पाए?’ भन्ने प्रश्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखाएको छ। प्रदेश सरकारले पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य बजेट परिचालन गरे पनि योजना छनोट, अधुरा आयोजना, कार्यान्वयन क्षमता, वित्तीय अनुशासन र परिणाम मापनका विषयमा उठेका प्रश्नले बजेटको गुणस्तर र प्रभावकारितालाई अझ गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछन्।विशेषगरी सीमित स्रोत भएका प्रदेशका लागि सबै क्षेत्रमा बजेट छर्नेभन्दा स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गरी पूरा गर्न सकिने, प्रत्यक्ष आर्थिक–सामाजिक प्रतिफल दिने र नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्नु चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
त्यसैले वित्तीय सुशासनलाई लेखापरीक्षण र खर्च प्रक्रियामा सीमित नराखी योजना छनोटदेखि सामाजिक न्यायको परिणामसम्म जोड्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता संवादले औंल्याएको छ। प्रदेशको आर्थिक वृद्धि, निजी क्षेत्रको लगानी, स्थानीय उत्पादन, पूर्वाधार विकास र सामाजिक संरक्षणलाई एउटै वित्तीय प्राथमिकतामा जोड्न सके मात्र सार्वजनिक खर्चको वास्तविक प्रतिफल नागरिक सम्म पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिने सरोकारवालाहरुको जोड थियो ।
प्रतिक्रिया