सम्पादकिय

जोखिम न्यूनिकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

प्रकृति मानव जीवनको आधार हो। तर यही प्रकृतिले कहिलेकाहीँ बाढी, पहिरो, हिमपहिरो र डुबानका रूपमा ठूलो क्षति पनि निम्त्याउँछ। पछिल्ला दिनमा पाल्पामा पहिरोबाट मानवीय क्षति, मनाङमा हिमपहिरो, स्याङ्जा–गुल्मी जोड्ने मिर्मी पुलमा क्षति तथा गुल्मी र बर्दियाका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी–डुबानको प्रभाव देखिनुले नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई अझ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने समय आएको सहजै बुझ्नु पर्ने बेला आएको छ ।
विपद् आउनु प्राकृतिक प्रक्रिया हुन सक्छ, तर त्यसबाट हुने क्षतिको मात्रा सधैँ प्राकृतिक कारणले मात्र निर्धारण हुँदैन। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अव्यवस्थित बस्ती, कमजोर पूर्वाधार, भू–उपयोगमा लापरबाही, कमजोर तयारी र पूर्वसूचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा क्षति बढ्न सक्छ। त्यसैले विपद्पछि राहत र उद्धारमा मात्र केन्द्रित नभई विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान र न्यूनीकरणमा जोड दिनु पर्ने आवश्यक छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो तथा नदी कटान र तराईमा बाढी–डुबानको जोखिम रहन्छ नै । यस्तो अवस्थामा जोखिमयुक्त बस्ती, सडक, पुल, नदीकिनार र सार्वजनिक संरचनाको नियमित अध्ययन तथा अनुगमन लाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। पूर्वाधार निर्माण गर्दा तत्कालीन आवश्यकता र लागतलाई मात्र नहेरी भूगोल, नदीको बहाव, बाढीको इतिहास र भविष्यका सम्भावित जोखिमलाई समेत आधार बनाउनुपर्छ। क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै कमजोरी दोहोरिनु हुँदैन।
विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य छ। संघले नीति, पूर्वानुमान र स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने, प्रदेशले जोखिम क्षेत्रको अध्ययन तथा समन्वय गर्ने र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्ती तथा संरचनाको विवरण अद्यावधिक गरी उद्धार तथा राहतको पूर्वतयारी गर्दा ठुला ठुला समस्यालाई पनि सहजै पार लगाउन सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापन समिति कागजमा सीमित नभई व्यवहारमै सक्रिय हुनुपर्छ। उद्धार सामग्री, सुरक्षित स्थान, स्वयंसेवक र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन विपद् आउनुअघि नै हुनुपर्छ।
पूर्वसूचना प्रणालीलाई नागरिकको व्यवहारसँग जोड्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। मौसम तथा जलविज्ञान सम्बन्धी सूचना जारी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यो सूचना जोखिममा रहेका नागरिकसम्म समयमै पुग्ने र उनीहरूले त्यसअनुसार सुरक्षित स्थानतर्फ जान सक्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। त्यसका लागि स्थानीय सञ्चारमाध्यम, मोबाइल सन्देश, जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी र समुदायलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न सकिए पूर्वसूचनाको प्रभाव बढाउन सकिन्छ।
नागरिकको सतर्कता पनि उत्तिकै आवश्यक छ। बाढी आएको नदी तर्न खोज्ने, पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा जाने वा जोखिम सम्बन्धी सूचनालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। घरको पानी निकास व्यवस्थित गर्ने, जोखिमका संकेत देखिए सुरक्षित स्थानमा जाने, आपत्कालीन सामग्री तयार राख्ने र बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
विपद्पछि राहत वितरण पारदर्शी र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ। विस्थापितलाई तत्काल आश्रय, खाद्यान्न र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन आवास, शिक्षा, जीविकोपार्जन र पुनःस्थापनामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। राहतले तत्कालको समस्या समाधान गर्न सक्छ, तर सुरक्षित पुनःस्थापनाले भविष्यको जोखिम घटाउँछ।
अन्ततः प्रकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, तर प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति अवश्य न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि वैज्ञानिक योजना, प्रभावकारी पूर्वसूचना, जिम्मेवार सरकार, सचेत नागरिक र सामूहिक सहकार्य आवश्यक छ। विपद् आएपछि राहत बाँड्नु मात्र सुशासनको मापदण्ड होइन; विपद् आउनुअघि नागरिकको जीवन सुरक्षित बनाउन गरिएको तयारी नै राज्यको वास्तविक जिम्मेवारी हो । यसको कार्यान्वयनका निम्ति राज्यका तीनै तहका सरकार निरन्तर नागरिक प्रति जवाफदेही हुनु आवश्यक छ ।
अब विपद्लाई नियति मानेर क्षति सहने मात्र नभई, जोखिम पहिचान गर्ने, पूर्वतयारी गर्ने र जवाफदेहिता सहित कार्यान्वयन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। जनताको जीवन भन्दा ठूलो कुनै पूर्वाधार, बजेट वा प्रशासनिक प्रक्रिया हुन सक्दैन। नागरिकको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिन सके मात्र सुरक्षित र विपद्–प्रतिरोधी समाज निर्माण गर्न सकिन्छ। यो नै राज्यको वास्तविक जिम्मेवारी हो ।