विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्दै सरकार

काठमाडौँ, १४ असोजः

सरकारले विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कानुनमा आवश्यक संशोधनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूले आज गर्नुभएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुन संशोधनको काम भइरहेको बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्रीज्यूको सोच नै निजी क्षेत्रमैत्री र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो”, मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो, “हामीले हालै फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि यसको अभ्यास गरेका छौँ । फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम अघि बढाएका छौँ । फोहोर व्यवस्थापन पनि एउटा उद्योगका रूपमा विकास हुन सक्छ । त्यसैले यसमा पनि पूर्ण रूपमा व्यवसायमुखी दृष्टिकोण आवश्यक छ ।” मन्त्री लम्सालले उद्योगले भोगेका समस्या समाधानका लागि पनि काम भइरहेको बताउनुभयो । “एक ठाउँमा चुनढुङ्गा खानी र अर्को ठाउँमा सिमेन्ट उद्योग हुनसक्छ, यसले सिमेन्ट उद्योगको लागत बढाउँछ । अहिले रु ६० को कोइला ल्याउँदा त्यसको ढुवानीमा एक हजार १०० रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ । त्यसैले सिमेन्टको लागत घटाउन ढुवानी लागत घटाउनु आवश्यक छ ।” मन्त्री लम्सालका अनुसार सरकारले उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रयोग हुने आवश्यक साधन तथा सवारीसाधनको भन्सारलाई शून्य बनाउने र उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ जहाँ उपलब्ध छ, त्यसको सम्भव भएसम्म नजिकै उद्योग स्थापना गर्न सक्ने गरी योजना व्यवस्थाका लागि काम भइरहेको छ । कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने ठाउँमै सम्भव भएसम्म उद्योग स्थापना गर्न सकियो भने उत्पादन लागत घटाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो । छलफलका क्रममा सांसद सागर ढकालले सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तीन वटा सिफ्टमा २४ सै घण्टा काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । साथै नेपालका लागि कफीखेती राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र भएकाले कफी उत्पादन र निर्यात बढाउन कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद आशीष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिए) मोडलमा लैजान सुझाव दिनुभयो । साथै ‘स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसन’ को अवधारणामा ‘जिरो ट्राफिक’ बनाउने दिशामा अघि बढ्न र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन पनि आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । सांसद श्रीराम न्यौपानेले विकास निर्माणका काम २४ सै घण्टा गर्न व्यवस्था गर्न सके मात्रै पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने धारणा राख्नुभयो । सांसद् धर्मराज केसीले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । डा राम लामाले इन्जिनियरको तलब र सेवा सुविधा बढाउन सकियो भने दक्ष जनशक्ति विदेशिनबाट रोक्न सकिने बताउनुभयो । सांसद तपेश्वर यादवले तराईमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापनाका लागि सरकारले गरेको तयारीको प्रशंसा गर्नुभयो । यसले इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा कमी आउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सांसदहरू जगदीश खरेल, उज्ज्वलकुमार झा, अरविन्द शाह, धर्मराज केसी, सुशील खड्काले पनि समसामयिक विषयमा आ–आफ्नो भनाइ राख्नुभएको थियो ।