संसद्मा नयाँ भवन ऐन दर्ता: गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौँ, १७ असोज

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारबाट रु ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट रु २५ हजार गरी कुल रु ७५ हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रत्येक नागरिक र उनका परिवारका लागि आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले प्रेस नोटमार्फत जनाएको छ । विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको छ । विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीमा मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । रु २० लाखदेखि रु ७५ लाखसम्म लागत पर्ने यस्ता घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रारम्भिक रूपमा रु ५ लाख अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक रु ११ हजार किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, रु १० लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक रु १५ हजार, रु १५ लाख अग्रिममा मासिक रु २० हजार, रु २० लाख अग्रिममा मासिक रु ३० हजार र रु २५ लाख अग्रिममा मासिक रु ३५ हजार किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था समेट्दै हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।