मुनामा १ करोड २१ लाखको बजेट पारित, सातौ अधिबेशनवाट अध्यक्षमा बिश्वकर्मा चयन

कपिलवस्तु २२ असोज
बाणगंगा २ गबदैया स्थित मुना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको १६औँ वार्षिक साधारण सभा तथा ७ औँ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । साधारण सभामा सामुदायिक वनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ करोड २१ लाख १० हजार १ सय ५ रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।साधारण सभामा वन संरक्षण तथा विकास, रोजगारी सिर्जना, उपभोक्ताको आयआर्जन वृद्धि तथा आर्थिक र सामाजिक हितलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। वनबाट प्राप्त स्रोत–साधनलाई स्थानीय विकास र सामाजिक क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने विषयमा समेत जोड दिइएको थियो।कार्यक्रम समूहका अध्यक्ष शोभबहादुर विकको अध्यक्षता र सचिव मिना पोखरेलको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष कुशल थापाले स्वागत मन्तव्य साथै कोषाध्यक्ष रामप्रसाद पौडेलले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
समुहको सातौ अधिवेशनले शोभबहादुर विककै नेतृत्वमा ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ। समितिको उपाध्यक्षमा सीता पोखरेल, सचिवमा दीपा घिमिरे, सहसचिवमा भोजराज भट्टराई र कोषाध्यक्षमा नारायण क्षेत्री चयन हुनुभएको छ।त्यस्तै सदस्यहरूमा धनिकला रेश्मी, लक्ष्मी भट्टराई, भेषकुमार थापा, दिनेश घिमिरे, सीताराम थारु र पवित्रा भट्टराई चयन हुनुभएको छ।कार्यक्रममा बाणगंगा नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर २ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले सामुदायिक वनले वन संरक्षणसँगै रोजगारी सिर्जना र स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय सरकार र सामुदायिक वनबीचको सहकार्यलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
त्यस्तै, सब–डिभिजन वन कार्यालय पिपराका प्रमुख दिनेशप्रसाद जयसवालले सामुदायिक वनले वन संरक्षणका साथै विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो।कार्यक्रममा वैज्ञानिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिल्ली राज रोमी, नवजागृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पदम अधिकारी, शिव मन्दिर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष झलक मल्ल ठकुरी, वडा नम्बर २ का वडा सचिव नरेन्द्र पोखरेललगायतको सहभागिता रहेको थियो।साधारण सभाले वन संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने, वैज्ञानिक तथा दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, उपभोक्ताको आयआर्जन बढाउने तथा वनबाट प्राप्त स्रोतलाई स्थानीय विकास र सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ