लागूऔषध नियन्त्रणमा प्रशासनको सक्रियता, उपचार र पुनःस्थापनामा जोड

डिलाराम भुसाल

कपिलवस्तु २६ असोज

कपिलवस्तुमा लागूऔषधको बढ्दो जोखिम नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोकथाम, निगरानी, उपचार, पुनःस्थापना र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोय नारायण सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न वैठकले लागूऔषध दुरुपयोग नियन्त्रणसम्बन्धी सचेतना तथा न्यूनीकरणका क्षेत्रमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा विभिन्न निकायको जिम्मेवारी र कार्ययोजनामाथि छलफल गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो।
कार्यक्रममा लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको समीक्षा गर्दै यसको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय, सुरक्षा संयन्त्र, स्वास्थ्य संस्था, औषधि व्यवसायी, नागरिक समाज, विद्यालय तथा समुदायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

लागूऔषधको समस्या नियन्त्रण गर्न कानुनी कारबाही मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले जोखिममा रहेका व्यक्तिको पहिचान, परामर्श, उपचार, मनोसामाजिक सहयोग र पुनःस्थापनालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। लागूऔषधको कुलतमा परेका व्यक्तिलाई घृणा र भेदभावभन्दा पनि उपचार तथा पुनःस्थापनामार्फत समाजमा पुनःस्थापित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
कार्ययोजना अनुसार लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई प्रभावकारी उपचार, परामर्श तथा पुनःस्थापना सेवा उपलब्ध गराउने, विद्यालय तथा समुदायमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अनुभव आदानप्रदान मार्फत पुनःस्थापित व्यक्तिको सहभागिता बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यस्ता कार्यक्रमले युवालाई लागूऔषधको जोखिमबारे सचेत गराउनुका साथै प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, गैरसरकारी संस्था महासंघ, उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका संस्थालाई लागूऔषध नियन्त्रण अभियानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ। सम्बन्धित संस्थाबीच समन्वय गरी जनचेतनामूलक अभियान, ¥याली, अन्तरक्रिया तथा प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
विभिन्न संघसंस्थालाई जिल्लामा लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी सेवा समन्वय गर्न, समुदायस्तरमा सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न तथा जोखिममा रहेका व्यक्ति र परिवारलाई परामर्श, मनोसामाजिक सहयोग र पुनःस्थापना सेवामा पहुँच पु¥याउन सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, स्वयंसेवक परिचालन र समुदायको सक्रिय सहभागितालाई अभियानको अभिन्न अङ्ग बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ।
औषधि तथा फार्मेसी व्यवसायीलाई पनि नियन्त्रित औषधिको बिक्री–वितरणमा प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरिएको छ। चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सनका आधारमा मात्र नियन्त्रित औषधि बिक्री गर्ने, अभिलेख व्यवस्थित राख्ने तथा जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरी बजार अनुगमनमा सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ।
औषधिको दुरुपयोग रोक्न जनचेतनामूलक सूचना प्रवाह गर्ने, शङ्कास्पद गतिविधिबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने र शङ्कास्पद औषधि खरिद–बिक्रीसम्बन्धी सूचना प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने विषयलाई समेत कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
सुरक्षा निकायलाई लागूऔषधको अवैध ओसारपसार, बिक्री–वितरण तथा दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि विशेष निगरानी, बजार अनुगमन र कानुनी कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन जिम्मेवारी तोकिएको छ। विद्यालय, कलेज तथा समुदायमा लागूऔषधको असर, कानुनी प्रावधान र यसबाट बच्ने उपायबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम, अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको छ।
लागूऔषध नियन्त्रणलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन परिवार, विद्यालय, समुदाय, स्वास्थ्य संस्था, प्रशासन र सुरक्षा निकायको संयुक्त प्रयास अपरिहार्य देखिएको छ। विशेषगरी युवालाई लक्षित रोकथामका कार्यक्रम, समयमै परामर्श तथा उपचार सेवा, प्रभावित व्यक्तिको सम्मानजनक पुनःस्थापना र अवैध कारोबारविरुद्धको प्रभावकारी निगरानीले मात्र यस समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने सरोकारवालाको अपेक्षा छ।
लागूऔषध नियन्त्रणलाई सुरक्षा र कानुनी कारबाहीको विषयमा मात्र सीमित नगरी स्वास्थ्य, सामाजिक सचेतना र मानवीय पुनःस्थापनासँग जोडेर अघि बढाउन सके यसको दीर्घकालीन प्रभाव कम गर्न सकिनेछ। त्यसका लागि निर्णय र कार्ययोजनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै नियमित अनुगमन, निकायगत जवाफदेहिता र परिणाममुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।