युरोपमा दुई दिनमै कम्पनी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने तयारी

ब्रसेल्स, ६ कात्तिक (रासस÷एएफपी)
युरोपेली सङ्घ (ईयू) का सदस्य राष्ट्रहरूले शुक्रबार ‘पान–युरोपियन’ कम्पनी स्थापना गर्ने नयाँ योजनालाई समर्थन गरेका छन् । यस योजनाले नवीन सोचमा आधारित स्टार्टअपलाई विस्तार गर्न सहज बनाउनुका साथै आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘ईयू इङ्क’ नाम दिइएको यो प्रस्तावलाई युरोपको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, उद्यमीहरूले युरोपेली सङ्घभित्र जुनसुकै सदस्य राष्ट्रबाट पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यम प्रयोग गरी दुई दिनभित्र कम्पनी दर्ता गर्न सक्नेछन् । यसले विभिन्न देशमा कम्पनी सञ्चालन गर्दा सामना गर्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झट र सीमापारका प्रक्रियागत अवरोध घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत कम्पनी स्थापना गर्न १०० युरो (करिब ११२ अमेरिकी डलर) भन्दा कम खर्च लाग्ने प्रस्ताव छ । यसरी दर्ता भएका कम्पनीले ईयूको एकल बजारभर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । यद्यपि, कम्पनी दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउँदा आर्थिक अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी प्रावधानलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । ईयूको अध्यक्षता गरिरहेको आयरल्यान्डका अनुसार, सम्बन्धित राष्ट्रिय कानुनबमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय सहयोग वा अन्य आपराधिक गतिविधिको जोखिम देखिएमा अधिकारीहरूले कम्पनी दर्ता अस्वीकार गर्न सक्नेछन् । ‘२८औँ व्यवस्था’ का रूपमा समेत चिनिने यो प्रस्तावले सदस्य राष्ट्रहरूका विद्यमान कम्पनीसम्बन्धी कानुनभन्दा अलग, ईयूभर लागू हुने साझा व्यवस्था निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, प्रस्तावलाई कानुनी मान्यता दिन सदस्य राष्ट्रहरू र युरोपेली संसदबीच वार्ता गरी अन्तिम मस्यौदा पारित हुन आवश्यक छ । ईयूको कार्यकारी निकायले सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा विधायी प्रक्रिया पूरा हुने अपेक्षा गरेको छ । युरोपेली संसदले आगामी महिनासम्ममा यस प्रस्तावबारे आफ्नो धारणा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । युरोपेली संसदमा प्रस्ताव अघि बढाइरहेका ‘सोसलिस्ट एन्ड डेमोक्र्याट्स’ समूहका सांसद रेने रेपासीले भने नयाँ व्यवस्थामा कामदारका अधिकारलाई पनि पर्याप्त संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार, कम्पनीका निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीको सहभागिता बलियो बनाउनुपर्छ । साथै, कर्मचारीले काम गर्ने स्थानका आधारमा उनीहरूमाथि लागू हुने श्रम कानुन सुनिश्चित गरिनुपर्छ । स्टार्टअप स्थापना र विस्तारलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको यो प्रस्तावले युरोपेली बजारमा व्यवसाय सञ्चालनका अवरोध घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यसको अन्तिम स्वरूप सदस्य राष्ट्रहरू र युरोपेली संसदबीच हुने वार्ताबाट निर्धारण हुनेछ ।