बाणगंगामा २०७४ देखि २०८२ असार सम्म १२४ कानुन तर्जुमा

कपिलवस्तु, २८ कात्तिक

स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता, संस्थागत सुशासन र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी आधार महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यही आधारलाई बलियो बनाउने क्रममा कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाले पछिल्लो एक वर्षमा आठवटा नयाँ कानुनी दस्तावेज तर्जुमा गरेको छ भने एउटा कानुन संशोधन गरेको छ। नगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दुईवटा ऐन, पाँचवटा कार्यविधि र अन्य एक कानुनी दस्तावेज तर्जुमा भएको प्रशासन शाखाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाको नगरकार्यपालिकाको कार्यालयबाट सार्वजनिक गरिएको कानुन निर्माण तथा अद्यावधिक सम्बन्धी विवरणले स्थानीय तहमा कानुन निर्माणको प्रक्रियाले निरन्तरता पाएको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तर्जुमा भएका कानुनी व्यवस्था मध्ये आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन, २०८२ ले नगरपालिकाको आर्थिक कारोबार तथा बजेट कार्यान्वयनको आधार तयार गरेका छन्। त्यस्तै, रोजगार संवाद मञ्च सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षक तथा कार्यालय सहायक छनोट सम्बन्धी कार्यविधि र विद्यालय कर्मचारी तथा बालविकास सहजकर्ता छनोट सम्बन्धी कार्यविधिले शिक्षा र रोजगारी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा प्रक्रियागत स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, स्नातक तहमा प्राविधिक तथा साधारण धार अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि, लक्षित समूह तथा समुदायका लागि सीपमूलक एवं व्यावसायिक तालिम र अनुदान सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिले शैक्षिक अवसर विस्तार तथा सीप विकासलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को निर्णय समेत नगरपालिकाले आफ्नो कानुनी तथा नीतिगत अभिलेखमा समेटेको छ।
नगरपालिकाको दीर्घकालीन कानुन निर्माणको अवस्थालाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७४ देखि २०८२ असार मसान्त सम्म १२४ वटा कानुनी दस्तावेज तर्जुमा भएका छन्। यस अवधिमा ३२ वटा ऐन, सातवटा नियमावली, ६३ वटा कार्यविधि, १२ वटा निर्देशिका, नौवटा मापदण्ड र एउटा आचारसंहिता निर्माण गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस अवधिमा १६ वटा कानुन संशोधन र चारवटा खारेज भएका छन्। संशोधनतर्फ पाँचवटा ऐन, आठवटा कार्यविधि, एउटा निर्देशिका र दुईवटा मापदण्ड रहेका छन्।
यसले बाणगंगा नगरपालिकाले स्थानीय शासनका विभिन्न क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउन संस्थागत प्रयास गरेको देखाउँछ। विशेषगरी शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक समावेशीकरण, सीप विकास, आर्थिक व्यवस्थापन र भू–उपयोग जस्ता नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई कार्यविधि मार्फत व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ।
नगर प्रमुख चक्रपाणी अर्यालले कानुन तथा कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन स्थानीय शासनको सूचक हो । निर्माण गरिएका कानुन नागरिकले कति सहज रूपमा बुझ्न र उपयोग गर्न सकेका छन्, तिनको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी भएको छ र कानुनी व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा कस्तो सुधार ल्याएको छ भन्ने पक्ष पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ । नगर प्रमुख अर्यालले कतिपय अवस्थामा कानुन निर्माण भए पनि आवश्यक संरचना, जनशक्ति, बजेट र कार्यान्वयन संयन्त्रको अभावमा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसक्ने चुनौती पनि रहने गरेको भनाई राख्नु भयो ।
नगर प्रमुख अर्यालले आगामी प्राथमिकता कानुन निर्माणसँगै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित समीक्षा, सार्वजनिक जानकारी र नागरिकको पहुँच विस्तार गर्नु हो । नगर प्रमुख अर्यालले विशेषगरी शिक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार तथा सीपमूलक अनुदानसँग सम्बन्धित कार्यविधिको लाभ लक्षित वर्गसम्म पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा पुग्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ।
नगर उपप्रमुख रिता कुमारी चौधरीले समग्रमा, बाणगंगा नगरपालिकाको पछिल्लो कानुन निर्माण सम्बन्धी तथ्याङ्कले स्थानीय तहको संस्थागत विकास र नीतिगत व्यवस्थितीकरण तर्फको प्रयास महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उपप्रमुख चौधरीले अब यी कानुनी दस्तावेजलाई अभिलेखसंगै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा, अवसर र सुशासनमा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै नगरपालिकाको वास्तविक उपलब्धि मापन गर्ने आधार बन्ने धारणा राख्नु भयो ।