सर्वोच्च अदालत प्रशासनले स्थानीय तहको चुनावविरुद्ध परेको रिट निवेदन दरपिठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) आदेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिनाआधारको रिट निवेदन भन्दै दरपिठ गरिदिएको हो। सरकारले स्थानीय तहको चुनाव २०७९ वैशाख ३० मा एकैचरणमा हुने घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरिएको थियो। रिट निवेदनमा पछिल्लोपटक चुनाव भएका जनप्रतिनिधिको ६ महिना कार्यकाल…