दाङ ३१ असोज जेनजी आन्दोलन पछि संघिय सरकारले मितब्ययी रुपमा राष्ट्र चलाउने गरी सचिवालय कटौती वा नराख्ने निर्णय गरेको भएपनि लुम्विनी प्रदेश प्रमुखलाई भने यो निर्णयले कुनै प्रभाव पारेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तिमगरले एक दर्जनलाई तलव भत्ता सहितका सेवा सुविधा दिएर जम्बो सचिवालय बनाएर राज्य कोषबाट निरन्तर भुक्तानी गरिएको पाइएको छ…