लुम्बिनी

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालः ९ तल्लामाथि हेलिकोप्टर ल्याण्ड सहितको अत्याधुनिक भवन, वन कार्यालयको जग्गा उपलब्ध



बुटवल, ३० जेठ । नेपाल सरकारले लुम्विनी प्रादेशिक अस्पताललाई वन मन्त्रालय मातहत रहेको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बुधवार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल सरकार वन मन्त्रालय अन्तर्गत वन कार्यालयको नाममा रहेको जग्गा लुम्विनी प्रादेशिक अस्पताललाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । लुम्विनी प्रादेशिक अस्पतालदेखि दक्षिणतर्फ रहेको १ बिगाहा ६ कट्ठा जग्गा अस्पतालको पूर्वाधार बिस्तारका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताईएको छ ।

        प्रदेश सरकारले लुम्विनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशकै गौरवको आयोजनाको रुपमा लिदै करिव नौं अर्व रुपैयाको लगानीमा क्षमता विस्तार गर्ने घोषणा गरेको तीन महिनापछि नै संघीय सरकारले समेत अस्पताल विस्तारका लागि जग्गा उपलव्ध गराएर सहज गरिदिएको छ । सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरे संगै अस्पतालको पूर्वाधार बिकास कार्य अगाडी बढाउन सहज हुने भएको छ ।

        बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले अस्पतालका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णयले बुटवलको बिकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । लुम्विनी प्रादेशिक अस्पतालका लागि वन कार्यालयको जग्गा लिए बापत बुटवल उपमहानगरपालिकाले सोही क्षेत्रफल बमोजिमको जग्गा अन्य क्षेत्रमा वन कार्यालयका लागि उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।

        लुम्विनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईले अस्पतालको अत्याधुनिक भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाईएको बताउदै यसले अस्पतालको विकासका लागि थप सहज बनेको बताउनु भयो ।  प्रदेश सरकारले अव वन्ने अत्याधुनिक अस्पताल भवनको ९ तल्लामाथि हेलिकोप्टर ल्याण्ड गर्न सक्ने गरी भवनको निर्माण तयारी थालेको हो । 

प्रकाशित : ३० जेष्ठ २०७७, शुक्रबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६