बुटवल १ असार । प्रदेश ५ को आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट सार्वजनिक भएको छ ।प्रदेश सभाको सोमवार वसेको वैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
यो गत वर्षको भन्दा ६ करोड ४३ लाखले कमी हो । गत वर्ष प्रदेश सरकारले ३६ अर्व ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त बजेट अन्तर्गत चालूतर्फ १२ अर्व ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार अर्थात कुल बजेटको ३४ दशमलव ६४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख अर्थात ५१ दशमलव २२ प्रतिशत रहेको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तह वित्तिय हस्तान्तरण कार्यक्रमतर्फ ५ अर्व १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको जानकारी दिनुभयो । वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कूल विनियोजित बजेटको १४ दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ ।मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएका कारणले यस वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान गरिएको बताउनु भयो ।
त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर २.८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको मुख्यमन्त्रीको बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने श्रोतहरुमध्ये आन्तरिक श्रोत र राजस्ववाट २ अर्व ३ करोड ७५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्व ३४ करोड २ लाख र रोयल्टी बाँडफाँडबाट ८८ करोड ५६ लाख र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८८ करोड ३६ लाख, समपुरक अनुदानबाट ४८ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानबाट २१ करोड र चालू आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ७ अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले कोभिड १९ को नियन्त्रणलाई बिशेष जोड दिएको छ । बजेटमा प्रदेश सरकार कोभिड १९ को फैलावटले उत्पन्न हुन गएको प्रतिकूल परिस्थितिलाई अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन ल्याउने अवसरको रूपमा बदल्न प्रतिबद्ध छ भनिएको छ । साथै नेपाल सरकारको नीति र बजेटसँग तादात्म्यता मिलाउँदै, आयात प्रतिस्थापन गर्दै र परनिर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ बजेट र कार्यक्रम केन्द्रित गरिने उल्लेख छ । कामको खोजीमा विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुका साथै कृषि, उद्योग, निर्माण, खानी, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा गाउँघरमै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर जुटाइने बजेटमा भनिएको छ ।
साथै सूचना प्रविधिको प्रयोग र नयाँ प्रविधिको उपयोग गरी उत्पादन लागत घटाउने, बाँझो जमिनलाई हराभरा गर्ने, कम्तीमा पनि दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू स्थानीय स्तरमै उत्पादन गर्न सक्ने, स्थानीय स्तरमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षा, सरसफाइ, खानेपानी र सिंचाइ सुविधामा वृद्धि गरी समाज र अर्थतन्त्रका टुट्न लागेका कडीलाई जोडिने बताइएको छ ।
कोभिड –१९ ले सिर्जित चुनौतीको सामना गर्नेगरी उत्पादन, उपभोग, बसाइसराइ र बसोबास संस्कृतिलाई अनुकूल बनाउँदै प्रतिकल अवस्थामा पनि मजबूत बन्ने सामथ्र्यको विकासमा जोड दिइने बजेटको विशेषता भनिएको छ ।त्यसैगरी बजेटमा प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५० शैयाको अस्पतालकारुपमा स्तरोन्नती गर्नका लागि १५ करोड बजेट बिनियोजन भएको छ भने प्रदेशका १०९ वटै पालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामिण बिकास रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न १ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा सरुवारोग अस्पताल निर्माण गर्न १ करोड तथा दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टर अस्पतालका लागि ५ करोड बजेट बिनियोजन गर्नुभएको छ । बजेटले प्रदेशको समृद्धिका लागि बुटवल, भैरहवा, घोराही, नेपालगञ्ज जस्ता ठूला शहरलाई शहरी विकास तथा पहाडी क्षेत्रको स्वर्गद्वारी, पाल्पाको रामपुर, रिडी, भिङ्ग्री लगायतका क्षेत्रलाई पहाडी शहरको विकास गर्ने मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी रुपन्देहीको मोतिपुर र बाँकेको नौवस्तामा निर्माण हुने नयाँ औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश अन्तर्गत ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा सबै गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीले कोभिड १९ को कारणले रोजगारीमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्नका लागि युवाहरूको सिप स्तरोन्नतिका तालिमहरू उपलब्ध गराउन र प्राविधिक शिक्षालयहरूसँग सहकार्य गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १६ करोड ५० लाख विनियोजन गर्नुभएको छ ।
जसबाट प्रत्यक्ष रूपमा १० हजार युवाहरूले स्वरोजगारी एवम् रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । प्रदेश सरकारको साथ कोही छैन अनाथ भन्ने मर्म अनुसार बाबुआमा नभएका बेसहारा बालबालिका तथा लोपोन्मुख परिवारका अति विपन्न बालबालिकाका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयमा आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न र असहाय बालबालिकालाई लक्षित गरी बाल मन्दिर, बाल संरक्षण गृह र बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि रू. १ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
असहाय वर्गको संरक्षण, महिला, बालबालिका, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र अति विपन्नहरूको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न र ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षणका लागि ज्येष्ठ नागरिक ग्राम र अपाङ्गता नागरिक ग्रामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सामाजिक विकासतर्फ ५ अर्ब ६७ करोड ५९ लाख विनियोजन गरेको छ । यो विनियोजन चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनभन्दा २९.२३ प्रतिशतले बढी हो ।
साथै, कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा उपचारका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिन भैपरी आउने खर्चमा १ अर्ब रहने प्रबन्ध मिलाइएको छ । किसानको उत्पादन बजारसम्म पु¥याउनका लागि कृषि एम्वुलेन्सको अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याइएको छ । प्रदेशका कृषकहरूलाई राहत र विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई तत्काल कृषि पेशामा आकर्षित गर्नको लागि कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरी ५१ करोड १४ लाख परिचालन गरिएको छ । यसबाट कोभिड १९ का कारणले निरुत्साहित बन्न पुगेका किसानलाई थोरै भएपनि राहत पुग्ने विश्वास मुख्यमन्त्रीले लिनुभएको छ ।
उता नेपालगञ्ज कोहलपुर र घोराही तुल्सीपुरमा व्यवस्थित घना शहरीकरणलाई आत्मसात गरी एकीकृत गुरूयोजना अनुरूप शहर विकास गर्ने तथा पहाडका रामपुर, रिडी र स्वर्गद्वारी (भिङ्ग्री) मा नदी सभ्यता तथा धार्मिक, ऐतिहासिक सम्पदालाई आधार मानी स्थानीयता झल्कने गरी पर्यटनमैत्री पहाडी शहर विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदानतर्फका सिप विकासको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना कार्यक्रम, भीम अस्पताल भैरहवाको भवन निर्माण र तुल्सीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय निर्माण आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि २१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको पूर्वाधार विकास गर्न रुपन्देहीको भीम अस्पताल, रुकुम पुर्वको जिल्लास्तरीय अस्पताल, बर्दिया अस्पताल र नवलपरासीको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण कार्यका लागि २३ करोड ९० लाख विनियोजन भएको छ । क्यान्सर रोगको उपचारका लागि व्यक्ति तथा परिवारले भोग्नु परेको पीडालाई मध्यनजर गरी क्यान्सर अस्पतालसँगको सहकार्यमा क्यान्सर रोगको निदान, नियन्त्रण तथा रोकथामका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रू. ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु । साथै, गंगालाल मुटु अस्पतालको सहकार्यमा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा मुटुरोग सेवा प्रदान गरिनेछ ।
सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि प्रदेशमा प्रसुती अस्पताल निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ । मातृ तथा नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष सेवा सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको बजेटमा भनिएको छ ।प्रसुती सेवा बिस्तारका अतिरिक्त नवजात शिशुहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी जन्मजात रोगहरूको पहिचान गर्नुका साथै मातृ तथा शिशु रुग्णता र मृत्युदरमा कमी ल्याउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र यी कार्यक्रमहरूका लागि ६ करोड २७ लाख विनियोजन गरेको छु ।
८४ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको घरघरमा उपलब्ध गराइँदै आएको स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिइएको छ । यसको लागि १ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ । कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पठनपाठन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आकर्षक शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास गर्नुका साथै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई लक्षित गरी स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा सञ्चालनमा ल्याइएको नमूना विद्यालय कार्यक्रमलाई थप १२ वटा विद्यालयमा बिस्तार गरी २४ वटामा पु¥याइने बताइएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमै उत्कृष्ट विज्ञान शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउन बुटवलको कान्ति माध्यमिक विद्यालयलाई प्रदेशको विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने हबको रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।समृद्धिको अभियान छोरीहरूको पहुँचमा विज्ञान कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययनरत सबै छात्राहरू र स्नातक तहमा विज्ञान संकायमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न रू. २ करोड ५० लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिनाको नीति अनुसार हात हातमा कृषि सामग्री गाउँ गाउँमा रोजगारी अभियान सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस अन्तर्गत प्राविधिक सेवाप्रवाह, उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्धता र यान्त्रीकरणलगायत कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमका लागि ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यी कार्यक्रममार्फत् थप ४२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।कृषकले उत्पादन गरेको दुध, माछा मासु, तरकारी, फलफुल र खाद्यान्न तथा तरकारी बीउको संस्थागत बिक्री परिमाणका आधारमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १६ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण रोड कोरिडोर केन्द्रित व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादन कार्यलाई प्रोत्साहन गरी दुध, मासु, तरकारी र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य अनुसार १२ जिल्लाका २४ वटा रोड कोरिडोर विशेष कार्यक्रमका लागि १२ करोड विनियोजन गरेको छ । शिक्षित जनशक्तिको विदेश पलायन हुने दर कम गर्ने र स्वदेशमै स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कृषि विषयमा उच्चशिक्षा हासिल गरेका प्राविधिक युवाहरूलाई समेत व्यवसायिक फर्म स्थापनाका लागि प्रेरित गर्ने र कृषि प्राविधिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पढ्दै कमाउँदै अभियान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएकोछ
त्यसैगरी बजेटमा प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५० शैयाको अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नती गर्नका लागि १५ करोड बजेट बिनियोजन भएको छ भने प्रदेशका १०९ वटै पालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामिण बिकास रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न १ करोड बिनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै बाँकेको खजुरामा प्रदेश बिश्वबिद्यालयको स्थापना गर्ने र त्यसको लागि तत्काल ७ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । प्रदेश ५ सरकारले बिदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५१ करोड १४ लाख रुपैया बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरी युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटले नीति लिएको छ । बजेटले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न प्रत्येक पालिकालाई ५/ ५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोभिड १९ कोषमा १० करोड जम्मा गरेको र सवै गरि १५ करोड ६ लाख संकलन भएकोमध्ये अहिलेसम्ममा ७ करोड ८९ लाख बिभिन्न शिर्षकमा निकासा भएको तथा आगामी वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले कोभिड १९ कोषमा १० करोड बिनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल र कागज कारखानाको स्थापना गर्ने बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
विदेशबाट स्वदेश फर्किएका युवाहरुलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्योग कोषको स्थापना गरि आत्मनिर्भर बनाउन १० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र १ उद्योगको योजना सफल बनाउन प्रत्येक पालिकामा १० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले बाँके, दाङ र रुपन्देहीमा स्थायी डिपार्टमेण्टल स्टोर स्थापना गर्न १ करोड ३६ लाख बजेट बिनियोजन गरेको बताउंदै प्रदेशमा रहेका सबै सरकारी कार्यालयमा नेपाली काठ र नेपाली फर्निचरको प्रयोग गर्ने घोषणा गर्नुभयो । बिद्यालयमा शिक्षक र बिद्यार्थीले अल्लो, ढाका जस्ता कपडा प्रयोग गरि पोशाक बनाउने बिद्यालयलाई प्रदेश सरकारले अनुदानका लागि बजेट छुट्याईएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो ।
डिजिटल प्रदेश वनाउने लक्ष्य :
मुख्यमन्त्रीले प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउन सूचना प्रविधि नीति तथा डिजिटल प्रदेश गुरूयोजना तयार गर्नुका साथै प्रदेश सरकारका काम कारवाही तथा सेवालाई विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउन प्रदेश सरकारबाट प्रयोग हुने सूचना प्रणाली सम्बन्धी सफ्टवेयरहरूको मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा छ ।उता उत्पादन र वितरण चक्रमा आमूल परिवर्तन गर्न, औद्योगिक मेलाहरूलाई भर्चुअल मेलाको रूपमा विकास गर्नुका साथै नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग आबद्व गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा उद्योग तथा बजारको डिजिटल रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको मुख्यमन्त्रीले बजेटमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सूचना प्रविधिमैत्री प्रदेश निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, रोजगारी सृजना, उद्योग तथा दक्ष कामदारहरूको डाटावेस तयार गर्ने कार्यका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । सवारीसाधनको दर्ता नवीकरण, सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण, उद्योग दर्ता तथा नवीकरण, प्रदेश लोकसेवा आयोगमा आवेदनलगायतका सेवाहरू अनलाइनमार्फत प्रदान गरिनेछ । अस्पतालको ओपिडी टिकट, बस टिकट, खानेपानी शुल्क भुक्तानी लगायतका सेवाहरू घरमै बसी अनलाइनमार्फत लिन सकिने बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । डिजिटल प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ९ करोड ७६ लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
खर्चमा भारी कटौती :
बजेटमा साधारण प्रकृतिका कर्मचारी बैठक भत्ता, अन्य भत्ता, मर्मत संभार खर्च, पदाधिकारीका इन्धन खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च लगायतका खर्चहरूमा कटौती गरिएको छ । स्वास्थ्य र सुरक्षा निकायबाहेकका लागि सवारी साधन खरिदमा निरुत्साहित गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको छ । त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि विदेश भ्रमणमा कुनै रकम विनियोजन गरिएको छैन ।
सबै मन्त्रालय तथा निकायले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयनको लागि आआफ्नो मन्त्रालय निकायको तर्फबाट निर्माण गर्नुपर्ने कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरू तयार गरी २०७७ साउन महिनाभित्र स्वीकृत गराइसक्नु पर्ने व्यवस्था बजेटमा मिलाएको छ । हरेक मन्त्रालय तथा निकायले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को असार मसान्तभित्र प्रचलित कानून बमोजिम नियमित कार्यक्रम अन्तर्गतको वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गराईसक्नु पर्ने र २०७७ श्रावणदेखि गरिने हरेक खरिदमा सो खरिद योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
यातायात तथा सवारी करमा छुटः
त्यसैगरी कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको अवधिमा सार्वजनिक यातायात व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसक्दा यातायात व्यवसायीहरूले व्यहोर्नु परेको नोक्सानीलाई ध्यानमा राखी त्यस्ता सवारीधनीले बुझाउनुपर्ने बार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार मसान्तभित्र बुझाउनु पर्ने सवारी साधन कर सवारीधनीले सो अवधिमा नबुझाएमा बत्तीस प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा बन्दाबन्दीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सो कर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा बुझाउँदा उल्लिखित जरिवानामा छुट गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।
कोभिड १९ बाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन तथा प्रदेशमा थप लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष स्थापना हुने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको दर्ता गर्दा लिइने शुल्कमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका साथै औद्योगिक प्रयोजनको लागि त्यस्ता उद्योगको नाममा खरिद गरिने ढुवानीका सवारी साधनमा दर्ता शुल्क छुट दिइनेछ ।
पत्रकारलाई सम्मानः
मुख्यमन्त्रीले पत्रकारसम्वद्ध संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा जोड दिनुका साथै प्रदेशभित्र कार्यरत उत्कृष्ट संचार माध्यम र संचारकर्मीलाई सम्मान गरिने बजेटमा उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रदेश सकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सूचनामुलक सामग्रीहरुलाई वैज्ञानिक ढंगवाट वितरण गरिने तथा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघलाई भवन निर्माणमा थप सहयोग गर्न रकम विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी संचार माध्यमहरूको दर्ता, नविकरण, अभिलेखीकरण, नियमन र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश संचार परिषद् ऐन तथा चलचित्रको प्रवद्र्धन र विकासका लागि प्रदेश चलचित्र ऐनको तर्जुमा गरी प्रदेशका ५० वटा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने छ बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया