आम सर्वसाधारणको पहुँच नपुग्ने गरी करको दायरा बढाउन सरकारलाई सुझाव

काठमाडौं १२ साउन । स्वास्थ्य अधिकार र सूर्तिजन्य नियन्त्रण नेटवर्कले सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आम सर्वसाधारणको पहुँच नपुग्ने गरी करको दायरा बढाउन र हरेक उत्पादनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी चेतावनी मुलक सन्देश राख्ने नियम कडाईका साथ पालना गराउन सरकारलाइ सुझाव दिएको हो । नेपालमा सुर्ति सेवनकै कारण प्रतिवर्ष २७ हजार बढी नागरिकको मृत्यु हुने गरेको भन्दै नेटवर्कले यस्तो सुझाव दिएको हो । नेटवर्कको समन्वयमा रिसोर्स सेन्टर फर प्राइमरी हेल्थ केयरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेटवर्कका संयोजक शान्तराम मुल्मीले नेपालमा प्रतिवर्ष २७ हजार १ सय ३७ जनाको मृत्यु हुने गरेको बताए । सहज पहुँचका कारण ग्रामिण क्षेत्रमा ३९ दशमलव २ प्रतिशतले सुर्ति सेवन गर्ने गरेको उनले बताए । सर्वसाधारणको पहुँच नहुने गरी उत्पादन र विक्रि वितरणमा कर बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

              सरकारले आफैंले बनाएको नीतिहरु समेत कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको उनको भनाई छ । सुर्तिजन्य उत्पादनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी चेतावनीमुलक सन्देश राख्ने नियम भएपनि स्वदेशी कम्पनीहरुले पालना नगरेको तर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको उनले बताए । विदेशी कम्पनीहरुले समेत सो नियमको पालना गर्ने गरेको भएपनि नेपालको सूर्य नेपाल टोबाकोले ७५ प्रतिशत मात्रै चेतावनीमुलक सन्देश छाप्ने गरेको उनले बताए । सरकारले आफ्नो नियम पालना गराउनुको सट्टा सुर्तिजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुलाई सम्मान गरेर उनीहरुको इज्जत बढाउन काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।

            नेपालमा १० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका ३३ प्रतिशत व्यक्तिले सुर्ति सेवन गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । जसमा २७ प्रतिशत पुरुष र ६ प्रतिशत महिला रहेका छन् । तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी पहाडी क्षेत्रमा ६८ दशमलव २ प्रतिशत, तराई क्षेत्रमा ४२ दशमलव २ प्रतिशत र मध्यपहाडी क्षेत्रमा ४० प्रतिशतले सुर्ति सेवन गर्ने गरेका छन् । ९८ प्रतिशत बढी व्यक्तिलाई सुर्ति सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने थाहा हुँदहुँदै पनि सेवन गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सुर्तिसेवन गर्ने व्यक्तिहरुका कारण कार्यक्षेत्रमा २२ दशमलव ५ प्रतिशत र घरमा ३३ दशमलव ५ प्रतिशत सुर्ति सेवन नगर्ने व्यक्तिहरु क्यान्सरको सिकार भइरहेका छन् ।