देउखुरी ८ भदौँ । दाङको लमही नगरपालिकाले गत बर्ष आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा नौ वटा वडाअध्यक्ष मध्ये एकजना अध्यक्ष मात्रै सहभागि हुनुभयो । सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागिले आफ्नो जिज्ञासा,सुझाव प्रश्न वडाअध्यक्षसंग थियो । सेवा प्रदायकको रुपमा वडाअध्यक्ष नै उपस्थित नभएपछि सेवाग्राहीहरु निरास भएर फर्किए । सार्वजनिक सुनुवाई होइन मात्रै हरेक क्रियाकलापमा नगरपालिकाले वडाअध्यक्षहरुको अपमान गर्ने गरेका कारण महत्वपुर्ण कायक्रममै सहभागि हुन नसकेको लमही नगरपालिका अधिकाश वडाअध्यक्ष बताउँछन ।
लमही नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाअध्यक्ष नेपालु चौधरीले नगरपालिकाबाट आफुहरुलाई सकरात्मक व्यवहार नगरेकै कारण सहभागि हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागि भएर जनताको जिज्ञासा हल गर्ने इच्छा भएपनि गतसाल कार्यक्रममा सहभागि नभएको उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक सुनुवाई हुनुपर्छ, भएन भने महत्वपुर्ण सूचना वेवसाइटबाट भएपनि जानकारी गराउनु पर्छ, यो हाम्रोतिर अभ्यास नभएको पाएको छु, वडाअध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो ।
सार्वजनिक सुनुवाई पारदर्शीताको राम्रो औजार भएपनि विगतका बर्षमा समेत पालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सकेका छैनन । गरेका पालिकाले पनि सार्वजनिक सुनुवाईको विधि प्रक्रिया अनुसार काम भएको पाइदैन । राजपुर गाउँपालिकाले हाल सम्म सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छैन । राजपुर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रेमन्तवहादुर डाँगीले यसपाली कोरोना महामारीका कारण सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्छ,यस बर्षको सार्वजनिक सुनुवाई कोरोना महामारी कारण भएको छैन । कोरोना सङ्मणले यस आर्थिक बर्षमा असर गरेपनि विगतका बर्षहरुमा पनि दाङका अधिकाश पालिकाले पारदर्शिता र जवाफ देहिताको अभ्यासको थालनी गरेको पाइदैन । प्रत्येक महिनामा खर्च सार्वजनिक,आन्तरिक लेखापरीक्षण मार्फत आन्तरिक लेखा परिक्षण गराउने कुरा स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा उल्लेख रहेपनि पालिकाले आन्तरिक लेखापरीक्षण विनै महालेखा परीक्षणबाट लेखा परीक्षण गराउने गरेका छन् ।
यसरी सिधै महालेखापरीक्षणबाट सिधै लेखा परीक्षण गराउँदा पालिकाको वित्तीय जोखि औल्याउने र बेरोजु घटाउने काम समेत प्रभावित भएको छ । राजपुर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रेमन्त वलीले आन्तरिक लेखापरीक्षण बाट लेखा परीक्षण गर्दा बेरोज घटाउन र आर्थिक अनुशासन कायम राख्न सहयोग पुग्ने बताउनुहुन्छ । पालिकाको संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटको आन्तरिक परीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था र आन्तरिक बजेटको पालिकाको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट गर्ने व्यवस्था रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङका कोष नियन्त्रक शशिन्द्र खातीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखाबाट हुने परीक्षण हो,महालेखाले पालिकाले परीक्षण गर्दा आन्तरिक परीक्षण नभएको भनेर उल्लेख गरेर सिधै परीक्षण गर्ने गर्छ, उहाँले भन्नुभयो ।
आन्तरिक लेखा परीक्षण,सार्वजनिक सुनुवाई, खर्च सार्वजनिक जस्ता विधि पारदर्शीता र जवाफ देहिताका औजार हुन । यस विषयमा पालिकाले वेवास्था गरेको पाइन्छ । नियमित पत्रकार सम्मेलन गरेर खर्च सार्वजनिक समेत पालिकाले गरेको पाइदैन । लमही नगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टोपेन्द्र केसीले दाङको हकमा पारदर्शीता र जवाफदेहिताको लागि गरिने काम विल्कुलै कम हुने गरेको बताउनुभयो । पहिलेको हकमा थाहा भएन, यसपाली गर्ने भनेको कोभिडका कारण गर्न पाएका छैनौ, वेवसाइडबाट खर्च सार्वजनिक गर्ने भनिएपनि गर्न सकिएको छैन, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया