भूमिहिनलाई जग्गा दिन दशैंअघि नै नियुक्ती,कपिलवस्तुमा पौडेल की शर्मा ?

कपिलवस्तु ९ असोज। सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा
वितरण गर्ने अन्तिम
तयारी स्वरुप जिल्लाहरुमा
राजनैतिक नियुक्ती गर्ने चरणमा
पुगेको छ ।  जग्गा
वितरणका लागि सरकारले
केही समयअघि भूमि
समस्या समाधान आयोग गठन
गरेको थियो ।
अहिले जिल्ला जिल्लामा
काम गर्न आयोग
मातहत रहने समितिमा
सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्न
लागेको भूमि ब्यवस्था
तथा सहकारी मन्त्री
पदमा अर्यालले वताउनु
भएको छ । आवश्यकता अनुसार ७७
जिल्लामा गठन हुनसक्ने
यी समितिमा एक
अध्यक्ष, एक विज्ञ
सदस्य र एक
अर्का महलिा सदस्यको
नियुक्ति मन्त्रिपरिषदले गर्ने कानुनी व्यवस्था
छ।

यी तीनबाहेक जिल्ला समन्वय
समिति, मालपोत, नापी र
वन कार्यालयका प्रमुख
पनि समितिमा रहने
छन्। ती समिति
दशैंअघि नै गठन
गरिसक्ने भूमि व्यवस्था,
सहकारी तथा गरिबी
निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले
स्पष्ट पार्नु भयो ।
राष्ट्रिय स्तरमा  आयोग
बनेपछि जिल्लाको आयोग (समिति)
बनाउन जरुरी छ
भन्दै  दशैंअघि
नै जिल्लामा आयोगका
समिति गठन गर्ने
गरी काम गरिरहेको
मन्त्रीको भनाइछ ।

मन्त्री अर्यालका  अनुसार
जिल्ला समितिको अध्यक्ष र
सदस्य हुन कुनै
योग्यता र मापदण्ड
तोकिएको छैन। सो
समितिको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त
हुन भने स्नातक
पास गरेर कृषि,
वन र भूमिसम्बन्धी
क्षेत्रमा काम गरेको
हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ।
आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले
उक्त समितिमा जिल्ला
समन्वय समितिको अध्यक्ष, जिल्ला
मालपोत कार्यालयको प्रमुख, जिल्ला
नापी कार्यालय प्रमुख
र जिल्ला वन
अधिकृत पदेन सदस्य
रहने बताउनु हुन्छ
।  त्यसबाहेक
अध्यक्ष सहित ३
जना मन्त्रिपरिषदले नियुक्ति
गर्छ। सरकारले यिनै
तीन जनाको राजनीतिक
नियुक्ति गर्न लागेको
हो। ’अध्यक्ष, विज्ञ
र सदस्यमा नियुक्ति
गर्ने मन्त्रिपरिषदको काम
हो। मैले सकेसम्म
छिटै गरिदिनुहोस् भनेको
छु,’ ज्ञवालीले भन्नु
भयो —दशैंअघि नै
गठन भए दशैंपछि
फिल्डमा गएर धमाधम
काम गर्न हुन्थ्यो।

कानुनमा लेखिए अनुसार, आयोगको
काम भने मुलुकभरिका
भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत लिने,
जग्गा पहिचान गर्ने,
स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको
लगत लिने, प्रमाण
संकलन गरी निजहरूलाई
जग्गा उपलब्ध गराउने
हो। जिल्ला समितिले
यिनै कामका लागि
आयोगलाई सहयोग गर्ने रहेको
छ । आयोगले
तीन—चार वटा
काम गर्ने अध्यक्ष
ज्ञवालीलेु भयो ।पहिलो
काम भनेको लगत
लिने हो। दोस्रो,
जोखिमयुक्त ठाउँ जस्तो,
नदी आसपास, बाढी
पहिरोको जोखिम हुने ठाउँ
र राज्यको रणनीतिक
क्षेत्र जस्तो सडक विस्तार
अरू विकास निर्माण
गर्नुपर्ने ठाउँ, धार्मिक स्थलजस्ता
ठाउँमा बस्दै आएका भूमिहीन
सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गरेर सुरक्षित
स्थानमा सार्ने हो।तेस्रो काम
अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने।
वर्षौंवर्ष कुनै ठाउँमा
मान्छेहरूले घरजग्गा आफ्नो बनाएर
बसेका छन् तर
त्यो उनीहरूको नाममा
रजिष्ट्रेसन छैन भने
उनीहरूलाई निश्चित राजश्व लिएर
उक्त जग्गा पास
गरिदिने काम पनि
आयोगले गर्न लागेको
छ।’

सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा
आवादी जग्गा २८
प्रतिशत छ। २८
प्रतिशतलाई सय मान्ने
हो भने त्यसको
२५ प्रतिशत जग्गामा
स्वामित्व नलिइकन मानिसहरू बस्दै
आएका छन्,’ ’सरकारले
अब तिनै जग्गा
नापजाँच गरेर प्रमाणका
आधारमा स्वामित्व प्रदान गर्छ।’  जिल्लामा
मान्छे राख्दा मुख्यतः तीन
कुरा विचार गर्न
भनेको छु,’ ज्ञवालीले
भन्नु भयो  पहिलो यो कामको
बारेमा जानकार भएको, दोस्रो
इमान्दारी निष्ठा र लगनपूर्वक
काम गर्न सक्ने
अनि तेस्रो  सम्बन्धित  जिल्लाका
राजनीतिक दल, भूमिसम्बन्धी
संघसंस्था स्थानीय निकायसँग समन्वय
गर्न सक्ने मान्छे
चाहिन्छ भनेर नेतृत्वलाई
भनेको छु।’

कपिलवस्तुमा
पौडेल
वा
शर्मा  :

यतिबेला कपिलवस्तुवाट भूमिहिनलाई
जग्गा वितरण गर्ने
समितिको अध्यक्ष को बन्ला
भन्ने चासो छ
। साविक एमालेको
सरकार हुदा सुकुम्वासी
समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष
बनेका कृष्ण पौडेल
प्रदेश कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ
।उहा नै यसपाली
पनि अध्यक्ष बन्ने
प्रवल संभावना छ
। त्यसरी नै
आयोगको अध्यक्ष बनेर कपिलवस्तुमा
काम गरेको अनुभव
डम्मर शर्मासंग पनिछ
। उहा नेकपाको
जिल्ला कार्यलय सदस्य हुनुहुन्छ
। उहाको पनि
उत्तिकै संभावना छ । नेकपा अध्यक्ष झविलाल
पोख्रेलले भन्नु भयो—सरकार
वा पार्टीले अहिले
सम्म आधिकारीक हिसावले
नाम मागेको छैन
। मागेमा उहाहरु
मध्ये एकको निर्णय
गरेर पठाइनेछ ।
सरकारमा रहेका नेताले डाइरेक्ट
नियुक्ती दिएभने पनि सायदै
उहाहरु मध्ये नै पर्न
सक्ने अध्यक्ष पोखरेलको
भनाइछ ।