कपिलवस्तु १४ असोज ।सार्वजनिक लेखा समितिवाट गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०७७ एकपक्षिय देखिएको भन्दै नेपाल वन प्राविधिक संघ र साझेदारी बन उपभोक्ता महासंघले आपत्ति जनाएका छन । वास्तविकता भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन असफल भएको भन्ने बोक्रे तर्क राखेको प्रति प्राविधिक संघका अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठ र उपभोक्ता महासंघका उपाध्यक्ष राम प्रसाद चौधरीले आपत्ति जनाएका हुन् । नेपालका सबै सरोकारवालाहरूको सहयोगले वन क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन भएको ती निकायले जनाएका छन् । वन क्षेत्रको सक्रिय व्यवस्थापनको अभावमा नेपालले प्रति वर्ष १० लाख क्युफिट भन्दा बढी काठ आयात हुदै आएको र त्यस बापत ठूलो धन राशी अन्य मुलुकमा गई रहेका वताइएको छ ।
वनको व्यवस्थापन गरी स्थानीय समुदाय र राष्ट्रियस्तरमा काठको मागको आपुर्तिमा गर्नु पर्ने भए पनि समितिले नकारात्मक असर पार्ने गरी भूमिका खेलेको संघको भनाइछ छ । बन व्यवस्थापनका माध्यमवाट दिगो वन व्यवस्थापन गरी काठमा आत्मनिर्भर र आयात प्रतिस्थापन का प्रयास गरिएको हो तर प्राविधिक र बैज्ञानिक आधारलाई नहेरी जथाभावि प्रतिवेदन पेश गरेको आरोप समेत लगाएको छ ।
नेपाल बन प्राविधिक संघ र साझदारी बन उपभोक्ता महासंघले उपसमिति निश्पक्ष र तटस्थ छैन भन्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिलाई समेते लिखित जानकारी दिई असहमति जाहेर गरेको जनाएको छ । हाल पनि विज्ञान सम्मत वा विज्ञान पुष्टि गर्नेगरी वनको व्यवस्थापन कामहरू संचालन गर्नु पर्दछ भन्ने नेपाल वन प्राविधिक संघको माग छ ।
प्रतिक्रिया