काठमाडौं २७ चैत। सूचनाप्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूचीबाट हटेको छ ।प्रतिनिधिसभा बैठकअघि संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विरोध गरेपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको छ ।
नेताहरुका अनुसार सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रतिनिधिले अन्तिमसम्म सूचना प्रविधि विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्नैपर्ने अडान लिएका थिए ।संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सूचनाप्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख थियो ।
विकास समितिबाट यो विधेयक पारित भएको १५ महिना नाघिसकेको छ । १३ पुस २०७६ मा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको फरक मतका बाबजुद सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो । समितिबाट विधेयक पारित भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले विज्ञप्ति निकालेर उक्त विधेयक सच्याउन माग गरेका थिए ।तर, कांग्रेसको फरक मतलाई नसमेटेरै विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्न लागेपछि कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ ।
विधेयकको प्रतिवेदनमा केही विवादास्पद व्यवस्थाहरु राखिएका छन् । कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्पेषण गर्न बन्देज लगाइने जस्ता व्यवस्था छन् । अन्यथा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने जस्ता कडा प्रावधान राखिएकोमा कांग्रेसलगायतका दलहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।
विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्दा र सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउँदा ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । चरित्र हत्या गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पुग्ने सामग्री सरकारले हटाउन सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।यी व्यवस्था सच्याएर मात्रै संसदमा विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरुले बताउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया