पुरै ब्याज अनुदानको सरकारी ऋणवाट दाङका उद्यमीले मात्र फाइदा लिए अरु जिल्लाको रकम फ्रिज

रुपन्देही ७ भदौ । लुम्विनी प्रदेश सरकारले घरेलु तथा साना उद्यमीका लागि ल्याएको ब्याज अनुदान कार्यक्रमवाट फाइदा पाउनेमा दाङका उद्यमी सबै भन्दा अगाडी देखिएकाछन् । कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति उद्यमी रु तीन लाखदेखि १० लाखसम्म लिने ऋणमा तीन वर्षको ब्याज मन्त्रालयले भुक्तानी गर्ने प्रावधानवाट आकर्षित भएर उनीहरुले ऋण लिएका हुन् । 

 प्रक्रिया पूरा गरी छनोट भएका उद्यमीलाई ऋणको ब्याज रकम उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बैंकमार्फत उद्यमीको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था थियो । जस अनुसार प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै दाङका २५ जना उद्यमीले रु एक करोड ७७ लाख ९० हजार ऋण रकम पाएका हुन् । दाङवाट २६ जना छनौट भएर सिफारिसमा परेका थिए । तर अन्य जिल्लामा भने यसरी सहजै ऋण पाउन सकेनन् । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको उद्यमी ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि बाँकेका ४६ जना उद्यमीले सिफारिस पाए तर अनुदान रकम भने पाएनन् । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै उद्यमीले सिफारिस पाएर पनि बैंकले रकम दिएन । रुकुम, प्यूठान, अर्घाखाँचीका उद्यमीले पनि अनुदानका लागि आवदेन दिए तर कसैले अनुदान पाएनन् । 

कपिलवस्तुबाट ४८ जनालाई सिफारिस गरिएकामा पाँच जनाले मात्रै अनुदान पाए । अनुदानका लागि नवलपरासीबाट आठ जनामध्ये चार, रुपन्देहीमा पाँच जनामध्ये एक, बर्दियामा नौ जनामध्ये दुई, गुल्मीमा १२ जनामध्ये दुई जनाले मात्रै अनुदान पाए ।  रुकुममा ५० जना सिफारिसमा पारे पनि आठ जनाले अनुदान पाए । पाल्पामा एक जनाले पाए । 

प्रदेश सरकारको उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुनै सरकारी निकायबाट अनुदान प्राप्त नगरेका नयाँ उद्यमीलाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको सिफारिसमा नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालयमार्फत ऋण रकम लिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो तर अधिकाँश उद्यमी बैंकिङ प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा अनुदान लिन नसकेको बताउँछन् । 

त्यसोत  उद्योग मन्त्री लिला गिरीको विशेष अग्रसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उद्योगमा युवा आकर्षण बढाउन ‘उद्योगीका साथ प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम अगाडि सार्दै । प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापना गर्ने उद्यामीलाई शून्य ब्याजदरमा सहज ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम शुरु गरेको थियो ।प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशमा उद्योग क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न र कोभिड–१९ को प्रभावले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न अनुदान ग्राहीलाई ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह कार्यक्रम अगाडि सारेको हो ।

मन्त्रालयले नेपाल बैंक लिमिटेडसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो । बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख पासाङ दोर्जी शेर्पा र मन्त्रालयका विभागीय प्रमुख रमेश गौतमले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, दलित, महिला, द्वन्द्व पीडित, अपाङ्गता भएका, सिमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यकले सञ्चालन गर्ने उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइ रु तीन लाखदेखि रु १० लाखसम्म ऋण प्रदान गर्ने गरी उक्त ऋणमा नेपाल बैंक लिमिटेडले लिने ७.७५ प्रतिशत ब्याज तीन वर्षसम्म प्रदेश सरकारले ब्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको थियो  ।

यसका लागि प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा रु १० करोड उद्याम विकास कोष कार्यक्रमअन्तर्गत ब्याज अनुदानको ब्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्र केसीले जानकारी दिनु भयो  ।  मन्त्रालयले अगाडि सारेको सो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये पश्चिम नवलपरासीमा रु ७१ लाख, रुपन्देहीमा रु एक करोड ९१ लाख, पाल्पामा रु ५८ लाख, गुल्मीमा ६२ लाख, अर्घाखाँचीमा रु ४३ लाख, कपिलवस्तुमा रु एक करोड २४ लाख, रोल्पामा रु ४९ लाख, दाङमा रु एक करोड २० लाख, बाँकेमा रु एक करोड सात लाख, वर्दियामा ९३ लाख, प्युठानमा ५० लाख र पूर्वी रुकुमका लागि ३२ लाख ब्याज अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

तत्कालिन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विकास प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने अपेक्षा राखिएको दावि गर्नु भएको थियो  । तर यो कार्यक्रमवाट अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल हुन भने सकेन । उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १३ हजार ५७५ उद्योग छन् ।  जसमा रु ९७ अर्ब ६९ करोड कुल पुँजी लगानी छ । यी यद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता रु ३४ अर्ब ४० करोड छ । प्रदेशमा १४ हजार ६४३ उद्यमीको सङ्ख्या रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । ती उद्योगमा ४९ हजार ९४ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।